Solapur, 12 April : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून सोलापूर जिल्ह्यात मोठे राजकीय रणकंदन माजले आहे. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी निधी न मिळाल्याने ‘आता बस्स झाले; बेमुदत उपोषणाला बसावे लागेल’ असा इशारा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना दिला होता. त्यावर दिल्लीत राहून डीपीसीचा निधी कसा मिळेल, त्यासाठी सोलापुरात राहावे लागते, अशा शब्दांत पालकमंत्री गोरे यांनी खासदार शिंदे यांच्यावर पलटवार केला.
डीपीसीचा निधी मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून खासदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. पंधरा दिवसांत निधी न मिळाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही खासदार शिंदे यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गोरे यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची दुसरी बाजू सांगितली.
सोलापूर जिल्ह्यातील विकासकामांनाच जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वापरला जाताे. हा पैसा काही बाहेरच्या राज्यात/जिल्ह्यात जाणार नाही. मीच सुचविलेल्या कामांना निधी मिळावा, असा हट्ट कशासाठी? निधी मागणीचे पत्र वेळेत द्या, असा टोलाही पालकमंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) यांनी लगावला.
ते म्हणाले, सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना, महाविकास आघाडी सत्तेत असताना भाजपचे नेते त्यांच्याकडे निधीसाठी जात होते. पालकमंत्री त्यांच्या दृष्टीने किरकोळ आहेत, त्यांनी इगो बाजूला ठेवून काम करावे.
पालकमंत्री गोरे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीचा निधी देत असताना सामाजिक व भौगोलिक समतोल साधला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी कोणाच्याही नावाने येत नाही. आलेल्या निधीतून कोणती कामे घ्यायची? याला जिल्हा नियोजन समितीत मान्यता दिली जाते.
डीपीसीच्या बैठकीत निधी मंजुरीचा विषय होत असताना, त्यावेळी त्यांनी हरकत का घेतली नाही? त्यासाठी बैठकांना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. खासदार शिंदे यांनी अभ्यास करून बोलावे, असा टोलाही पालकमंत्री गोरे यांनी खासदार प्रणिती शिंदेंना लगावला.
सोलापूर लोकसभेतील कोणती कामे रद्द करायची?
खासदार प्रणिती शिंदे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात आम्ही नियमाप्रमाणे व गरजेप्रमाणे निधी दिला आहे. सोलापूर महापालिकेला विविध योजनांसाठी डीपीसीमधून १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
सोलापुरातील अक्कलकोट रोड एमआयडीसीमधील रस्त्यांसाठी ५६ कोटींचा निधी राज्य सरकार, महापालिका व डीपीसीने दिला आहे. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात ज्या कामांना निधी दिला आहे, त्यातील कोणती कामे रद्द करावीत? त्याची यादीही खासदार शिंदे यांनी द्यावी, असा सवाल पालकमंत्री गोरे यांनी केला.
जयकुमार गोरे-प्रणिती शिंदे वाद तापणार
जिल्हा नियोजन समितीची आगामी बैठक मे महिन्यात नियोजित आहे. या बैठकीत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील निधी वाटपाचे नियोजन केले जाणार आहे. पालकमंत्री गोरे व खासदार शिंदे यांच्यात सध्या एकामेकांच्या मागे सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी मे महिन्यात समोरासमोर डागताना दिसण्याची शक्यता आहे. डीपीसीच्या निधी वाटपाचा विषय आणखी काही दिवस असाच सुरू राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
