सहा महिन्यांत पार पडलेल्या सुनाणीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं ( Election Comission ) अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांच्या गटाला राष्ट्रवादी आणि घड्याळ चिन्ह बहाल केलं आहे. शिवसेनीतल फुटीनंतर निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिलं होतं. त्याचप्रमाणे विधिमंडळातील बहुमतच्या जोरावर निवडणूक आयोगानं अजित पवार यांच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह सोपावलं आहे. यामुळे शरद पवार यांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयावर प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ( Jayant Patil ) यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
टेंभूर्णीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना जयंत पाटील ( Jayant Patil ) म्हणाले, "निवडणूक आयोगासमोर अनेक तारखा झाल्या. या सुनावणीत सिद्ध केलं होतं की महाराष्ट्र आणि देशातील पदाधिकाऱ्यांचं बहुमत शरद पवारांच्या बाजूनं आहे. निवडणूक आयोगाला हे मान्यही झालं होतं. शरद पवारांनी हा पक्ष स्थापन करून महाराष्ट्र आणि देशात पक्षाचा विस्तार केला. २८ राज्यांत पक्ष आहे. त्यातील २३ राज्यातील प्रदेशाध्यक्षांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला."
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
"फक्त महाराष्ट्र विधिमंडळ सदस्यांच्या बहुमतावर निवडणूक आयोगानं हा निर्णय दिला आहे. सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, 'विधिमंडळच्या बहुमतावर पक्षाच निर्णय देणं आवश्यक नाही.' पण, पदाधिकारी शरद पवारांबरोबर असल्याचं सांगूनही हा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू," असं जयंत पाटलांनी म्हटलं.
"हा निकाल अनपेक्षित होता. कारण, निवडणूक आयोगात आमच्या वकीलांनी उत्तमरित्या बाजू मांडली होती. त्याला समोरील बाजूनं ( अजित पवार गट ) कोणताही प्रतिवाद झाला नाही. तरीही, हा निकाल लागतो. हा अन्याय आहे. शरद पवार यांच्यावर अन्याय आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल," अशी अपेक्षा जयंत पाटलांनी व्यक्त केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.