Cooperative Bank Law : सहकारी बँकांवरील राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व येणार संपुष्टात; 'या' नव्या कायद्यामुळे आमदार-खासदारांना फटका

Kolhapur News, 30 Oct : कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील सहकारी बँकांमधील आमदार, खासदार आणि इतर नेत्यांचे आव्हान संपुष्टात येणार आहे. सहकारी बँकांमधील नव्या कायद्यामुळे सलग दहा वर्ष संचालक असलेल्या व्यक्तीला पुढे संचालक म्हणून राहता येणार नाही. त्यामुळे सहकारी बँकातील आमदार आणि खासदारांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

या कायद्यानुसार बँकांमध्ये आता संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. निर्णयाची अंमलबजावणीच्या तारखेला संचालक राहता येणार नाही, असे स्पष्ट झाल्यास अनेक आमदार, खासदार, मंत्र्यांचे संचालक पद धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे केव्हापासून संचालक पदाची दहा वर्षे मोजायची, याबाबत संभ्रमावस्था स्पष्ट करण्याबाबत बँक अधिकाऱ्यांसह संचालक मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

अनेक सहकारी बँकांवर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व आहे. किंबहुना त्यांनीच बँकांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे तेच बँकेचे संचालक किंवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असतात. गेल्या काही वर्षापूर्वी एकाच संस्थेत सलग दहा वर्षे अध्यक्ष राहता येणार नाही, असा कायद्यात बदल केला होता. कालांतराने तो निर्णय रद्द करून सलग दहा वर्षे संचालकच राहता येणार नसल्याचा बदल झाला आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ मध्ये १ एप्रिल २०२५ ला बदल करून सलग दहा वर्षे एकाच व्यक्तीला एकाच बँकेत संचालक राहता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याची अंमलबजावणी एक ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली आहे. अंमलबजावणी सुरू झालेल्या तारखेपासून याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट असल्यास अनेक आमदार, खासदार, मंत्री यांना बँकेच्या राजकरणापासून दूर व्हावे लागणार आहे.

सध्या जिल्हा बँकेतील मंत्री, आमदार संचालक पदावर कायम राहतील की नाही, हे सांगता येत नाही. परराज्यात याबाबत अंमलबजावणी तारखेवेळी ज्यांची दहा वर्षे झाली आहेत, त्यांचे संचालक पद रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बँकांतील संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. याबाबत त्यांच्या पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

ज्यावेळी कायद्यात बदल होतो त्यानंतर पुढील कालावधीसाठी त्याची अंमलबजावणी होते. त्यामुळे अंमलबजावणीची तारीख एक ऑगस्ट २०२५ असल्यास त्यापासून पुढे दहा वर्षे सलग संचालक पदावर राहता येणार नाही, असा त्याचा अर्थ होईल. अनिल नागराळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी बँक्स असोसिएशन निर्णयावर स्थानिक घडामोडीही अवलंबून जिल्ह्यात ४४ सहकारी बँका आहेत. त्यापैकी ६० टक्के बँकांवर राजकीय नेत्यांची वर्णी आहे.

राज्यात सुमारे साडेचारशे आणि देशात सुमारे दीड हजारांहून अधिक सहकारी बँका आहेत. त्या सर्वांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच या निर्णयावर स्थानिक राजकीय घडामोडीही अवलंबून असणार आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी कधीपासून, ही संभ्रमावस्था लवकरात लवकर दूर होण्यासाठी स्थानिकांकडून प्रयत्न सुरू झाले असल्याचे सांगण्यात येते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर जिल्हा बँक, कोल्हापूर अर्बन बँक, आजरा बँक त्यासह अनेक छोट्या-मोठ्या दीडशेहून आणि सहकारी बँका आणि पतसंस्था आहेत. बहुतांश पतसंस्था ह्या जिल्ह्यातील आमदार खासदार माजी आमदार यांच्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील खासदार आमदारांना देखील याचा फटका बसू शकतो. दरम्यान या कायद्यातून पळवाट काढण्यासाठी आपल्या घरातीलच व्यक्तीवर संचालकाची जबाबदारी देऊ शकतो.