Case On Vikhe-Patil's Factory: राधाकृष्ण विखे-पाटील अडचणीत: न्यायालयाचे विखे कारखान्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश

Radhakrishna Vikhe-Patil's factory News: शेतकऱ्यांच्या नावाखाली घेतलेल्या कर्जाचा चुकीचा उपयोग केल्याचे आरोप
Radhakrishna Vikhe-Patil's factory
Radhakrishna Vikhe-Patil's factorySarkarnama

Nagar Politics : नगर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radha Krushna Vikhe-Patil) अडचणीत सापडले आहेत. राहाता येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने विखे पाटील अध्यक्ष असलेल्या पद्मश्री डॉ.विखे सहकारी साखर कारखान्याने चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या कर्जमाफीप्रकरणी कारख्यान्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हा दाखल करण्यासाठी लोणी पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देण्यात आली आहे. (Order to file a case against Radhakrishna Vikhe-Patil's factory)

प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष अरुण कडू आणि याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी याबाबत मंगळवारी पत्रकारांना माहिती दिली. २००४ ते २०० ९ व २०० ९ ते २०१४ या कालावधीतील विखे कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रवरा शेतकरी मंडळाने केली होती. २००४ मध्ये विखे कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली बँक ऑफ बडोदाकडून तीन कोटी २६ लाख आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया बँकांकडून दोन कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

Radhakrishna Vikhe-Patil's factory
EVM Vs Paper Ballots: ..म्हणून राहुल गांधींवर भाजपने कारवाई केली; माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी स्पष्टचं सांगितलं...

पण कारख्याने २००९ पर्यंत हे कर्ज थकवले. २००९ पर्यंत या कर्जाची रक्कम एकूण नऊ कोटी पन्नास लाखांपेक्षा जास्त झाली. त्यानंतर राज्य सरकारची कृषी कर्जमाफी योजना अमलात आली आणि कारखान्याच्या विनंतीवरुन या बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरण दाखल करून कर्जमाफी मिळवली .पण ही कर्जमाफी पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने राज्य सरकारने दोन्ही बँकांकडे रक्कम सव्याज परत मागितली. कारखान्याने ही रक्कम परत दिली पण त्यामुळे कारखान्याच्या सभासदांच्या डोक्यावर साडेचार ते पाच कोटी रुपयांचा बोजा वाढला आहे. (Maharashtra Political news)

इतकेच नव्हे तर या प्रकरणात इतरही बेकायदा व्यवहार उघडकीस आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली घेतलेले कर्ज कारखान्याने बँकांकडून घेतली आणि बेकायदा वापरली. शेतकरी सभासदांना पडलेला भुर्दंड पाहून प्रवरा शेतकरी मंडळांनी २०११ न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणाची चौकशी करून पोलिसांना पुढील कार्यवाहीसाठी करण्यास सांगितले होते.

Radhakrishna Vikhe-Patil's factory
Ajit Pawar Statement: 'क्लिनचीट'च्या चर्चांवर अजितदादा स्पष्टच बोलले; म्हणाले, ''ईडीकडून अद्याप...''

शिर्डी पोलिसांनी या संदर्भात चौकशी करणे, अपेक्षित होते. परंतु पोलिसांनी बँक व सरकारी अधिकाऱ्यांची चूक अहवाल दिला. कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांनी राहाता प्रथमवर्ग न्यायदंड अधिकाऱ्यांकडे पोलीस अहवालाच्या विरोधात दावा दाखल केला. त्या प्रकरणी न्यायालयाने कारखान्यावर गुन्हा दाखल करण्याच आदेश दिले आहेत.

Edited By- Anuradha Dhawade

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com