Pune News : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीआधीच सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. संचालकांच्या पात्रतेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविणाऱ्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास पात्र नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा संचालकांना पाच वर्षांचा ब्रेक घ्यावा लागणार असल्याने कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्यासह पीडीसीसीच्या नऊ विद्यमान संचालकांच्या उमेदवारीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर जिल्हा बँकेच्या संचालकांच्या पात्रतेबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेवर ब्रेक लावला आहे. पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठी या नेत्यांना किमान पाच वर्षांचा कूलिंग कालावधी देणे बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या राजकारणात प्रभाव राखणाऱ्या नेत्यांना आता आपल्या उमेदवारीसाठी कायदेशीर पात्रतेची कसोटी पार करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत जुन्या नेतृत्वाला संधी मिळणार की नव्या चेहऱ्यांसाठी मार्ग मोकळा होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नऊ दिग्गजांच्या उमेदवारीवर टांगती तलवार!
पीडीसीसीच्या विद्यमान संचालक मंडळात दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रेय भरणे, संग्राम थोपटे, दिगंबर दुर्गाडे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, दिलीप मोहिते, संजय काळे आणि आप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे. या नऊ नेत्यांच्या आगामी निवडणुकीतील पात्रतेबाबत यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता संचालकांच्या पात्रतेसंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सलग दहा वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यासाठी पाच वर्षांचा खंड घ्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंधित नेत्यांच्या उमेदवारीचे गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या नऊही संचालकांवर या निर्णयाचा नेमका कसा आणि कितपत परिणाम होणार, हे त्यांच्या वैयक्तिक कार्यकाळाची गणना आणि न्यायालयीन आदेशाच्या लागू होण्याच्या व्याप्तीवर अवलंबून राहणार आहे.
सहकारातील प्रस्थापित नेतृत्वाला आव्हान
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक व्यवहार करणारी संस्था नसून जिल्ह्याच्या राजकारणातील प्रभावाचे महत्त्वाचे केंद्र मानली जाते. बँकेच्या संचालक मंडळावर स्थान मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांमध्ये नेहमीच चुरस असते. सहकाराच्या माध्यमातून अनेक नेत्यांनी आपले राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे.
अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ संचालकपदावर असलेल्या नेत्यांना पाच वर्षांचा ब्रेक घ्यावा लागल्यास संबंधित मतदारसंघांत नव्या नेतृत्वाला संधी मिळू शकते. त्यातून बँकेतील प्रस्थापित राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. विशेषतः भरणे, वळसे पाटील आणि थोपटे यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांच्या पात्रतेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने या घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीच्या तयारीला कायदेशीर अडथळा
पीडीसीसीच्या सन २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संस्था प्रतिनिधींचे ठराव, मतदार यादी आणि निवडणुकीच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर ही न्यायालयीन घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे.
एका बाजूला इच्छुकांकडून निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा निर्णायक बनला आहे. सलग दहा वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पाच वर्षांचा खंड घेण्याची अट लागू झाल्यास अनेक इच्छुकांना उमेदवारीपासून दूर राहावे लागू शकते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाला माघार घ्यावी लागणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
एकूणच, पीडीसीसीच्या निवडणुकीत आता राजकीय ताकदीसोबतच कायदेशीर पात्रताही निर्णायक ठरणार आहे. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी आणि संबंधित संचालकांच्या कार्यकाळाची गणना यावर नऊ दिग्गजांचे निवडणुकीतील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.