

Sangali News: नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याप्रकरणी कोल्हापूर जिल्हा बँकेबरोबर सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला भारतीय रिजर्व्ह बँकेने दणका दिला आहे. बँकेला सात लाख रुपयांचा दंड केला आहे.
संचालक, त्यांच्या संबंधित संस्थांना नियमानुसार परवानगीशिवाय कर्जवाटप केल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. जिल्हा बँकेच्या इतिहासातील रिझर्व्ह बँकेची ही पहिलीच अशी दंडात्मक कारवाई ठरली आहे. माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यावर्षीपासून सहकारी बँकांवरील नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक केली आहे. अनियमित कर्जवाटपाच्या प्रकरणांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. सांगली जिल्हा बँकेने एका संचालकासह त्यांच्या पाच संबंधित संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज दिल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने ही नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला जिल्हा बँकेने नियोजित मुदतीत सविस्तर लेखी उत्तर दिले.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष होते. सुनावणीनंतर अवघ्या आठवडाभरात सात लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने कळवले आहे. यापूर्वी कोल्हापूर, पुणे, सातारा, रत्नागिरीसह काही जिल्हा सहकारी बँकांवरही अशाच स्वरुपाच्या कारवाया झाल्या आहेत.
नुकताच कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर १३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर सांगली जिल्हा बँकेवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अखेर त्या चर्चावर शिक्कामोर्तब करत रिझर्व्ह बँकेने सात लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.
कारवाई झालेल्या संस्था, व्यक्ती व कंसात कर्जे बाळासाहेब होनमोरे (वैयक्तिक सोने कर्ज- ५ लाख)-विराज अल्कोहोल (५ कोटी), श्रीपती शुगर अँड पॉवर (१३५ कोटी), शिवतेज केन अॅग्रो (२० कोटी), ग्रीन पॉवर शुगर (३०६ कोटी), सह्याद्री मोटर्स (५५ कोटी).
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.