शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यास मदत होणार असून कागदपत्रांची गुंतागुंतही कमी होणार आहे.
आरबीआयने केसीसी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करत पीक हंगामाची व्याख्या एकसमान केली आहे. कर्ज मंजुरी, परतफेड आणि उत्पन्न ओळख प्रक्रियेत सुसंगतता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार हे बदल पुढील वर्षी जानेवारीपासून लागू होतील.
कृषी आणि कृषीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले खेळते भांडवल आणि गुंतवणुकीसाठीचे कर्ज योग्य वेळी उपलब्ध व्हावे, हा या सुधारणांचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कर्ज वितरण अधिक सोपे आणि जलद करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार अल्पकालीन पिकांसाठी पीक हंगामाचा कालावधी 12 महिने निश्चित करण्यात आला आहे. तर दीर्घकालीन पिकांसाठी हा कालावधी 18 महिने असेल. विशेष म्हणजे पीक हंगामाची गणना केवळ पेरणीपासून कापणीपर्यंत न करता, उत्पादन विक्री करून उत्पन्न मिळेपर्यंतच्या संपूर्ण कालावधीचा विचार करून केली जाणार आहे.
दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्ज मर्यादेत कोणतीही नवीन वाढ करण्यात आलेली नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये वाढविण्यात आलेली मर्यादा सध्या कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कृषी कर्जासाठी सोन्या-चांदीचे ऐच्छिक तारण स्वीकारण्याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे.
या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना पीक विक्रीनंतर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. परिणामी आर्थिक ताण कमी होऊन कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठा अधिक प्रभावी आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.