SC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दुसऱ्यांदा समिती स्थापन; सरकारच्या हेतूवरच सत्ताधारी आमदाराचा संशय, उपस्थित केले प्रश्न

Mumbai News : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत आरक्षणाचे अ, ब क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर आता राज्य सरकारने 'अनंत बदर' समिती स्थापन केली आहे. या समितीने शासनाकडे आपला अहवाल दिला असून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप तो सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही. तोच आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरण संदर्भात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्य समिती नेमली आहे.

तसेच या समितीला 15 एप्रिलपर्यंत सूचना व म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या समितीवरूनच नव्य वादाला तोंड फुटले असून सत्तेत मित्र पक्ष असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार, माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी राज्य सरकारच्या हेतूवर देखील संशय व्यक्त केला आहे.

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरणाचे निर्देश दिले आहेत तर दुसरीकडे राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या 'अनंत बदर' समितीचा अहवालही सरकारला मिळाला आहे. पण तो सार्वजनिक न करता पुन्हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे. ही कशासाठी असाच सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. तर ही समिती 15 एप्रिलपर्यंत त्यांच्या सूचना व म्हणणे मुख्य सचिवाची समितीकडे पाठवणार आहे. ज्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याच मुद्द्यावर आता महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे. तर सत्तेतील अनुसूचित जातीचे काही आमदार नाराज झाले आहेत.

दरम्यान, आता नवी समिती कशासाठी? ती घाई-घाईने का स्थापन करण्यात आली? स्थापन करण्यात आली तर आली मग लोकांना सूचना देण्यासाठी फक्त पाच दिवसांचा कालावधी का? तर का कालावधी बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या जयंतीच्या काळातच का ठरवण्यात आला. यामुळे लोकांना सूचना देण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ मिळणार आहे, असे प्रश्न सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली.

त्याचबरोबर आमदार राजकुमार बडोले यांनी याबाबत आपली नाराजी व्यक्त करताना, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर सरकार गंभीर नाही. सरकारच्या हेतूवरच आता संशय येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच आता या मुद्द्यावर अनुसूचित जातीचे आमदार एकत्र येतील आणि तेही मुख्यमंत्र्यांना भेटून आपला निषेध व्यक्त करतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, आता नव्या समितीपुढे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर 17 व 18 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. यामुळे ज्यांना आपले मत मांडायचे आहे अशा संबंधित व्यक्तींनी 15 एप्रिलपर्यंत dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

FAQs :

1. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला आहे?
अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

2. राज्य सरकारने काय पाऊल उचलले आहे?
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्य समिती स्थापन केली आहे.

3. अनंत बदर समिती काय आहे?
ही पूर्वी स्थापन करण्यात आलेली समिती असून तिचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे.

4. राजकुमार बडोले यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
त्यांनी सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली आहे.

5. या निर्णयाचा पुढील परिणाम काय होऊ शकतो?
राजकीय वाद वाढू शकतो आणि आरक्षण धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे.