Sharad Pawar : शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, कर्जमाफी ते विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, 'या' उपाययोजना लागू करण्याची मागणी

Sharad Pawar demands education fee waiver: अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.

राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५,००० रु. विशेष मदत देण्यात यावी. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

पीकविमा मदतही तत्काळ द्या...

एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.

दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी, असे देखील त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा

पत्रात त्यांनी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात.

पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.

प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्याण्याची देखील मागणी केली आहे.

तसेच शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वरील मागण्यांवर मुख्यमंत्री महोदय सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.