Shiv Sena News : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद सुरू आहे. या एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल हे पक्षाची बाजू मांडत आहेत. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत २०१८ साली उद्धव ठाकरे यांनी बेकायदेशीर आणि एकाधिकारशाही पद्धतीने बदल करून पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आणल्याचा गंभीर दावा त्यांनी युक्तिवादात केला.
१९९९ मधील शिवसेना पक्षाची मूळ घटना बदलून २०१८ मध्ये सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे (उद्धव ठाकरे) केंद्रित करण्यात आले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आणि पक्षात कोणालाही आपले मत मांडण्याची मुभा उरली नाही. या गळचेपीमुळेच पक्षात तीव्र असंतोष निर्माण होऊन बंडखोरी झाली, असे ते म्हणाले.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतः निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे मान्य केली होती. आयोगाने २०१२ मध्ये सर्व राजकीय पक्षांना पक्षांतर्गत लोकशाही कायम राखण्यासाठी घटनात्मक बदल आणि सुधारित संविधान सादर करण्याचे पत्र पाठवले होते. इतर सर्व राजकीय पक्षांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली; मात्र उद्धव ठाकरे यांनी या पत्रांकडे आणि निर्देशांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असे देखील कौल यांनी सांगितले.
पक्षाच्या संविधानत बदल करून ते सादर केले नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही चूक उद्धव ठाकरेंना भोवणार असल्याची चर्चा आहे. २०१८ च्या घटना बदलामुळेच शिवसेनेची रचना लोकशाहीवादी न राहता 'एकाधिकारशाही' स्वरूपाची झाली, या मुद्द्यावर कौल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य भर ठेवला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निकालपत्राचा हवाला देत शिंदेंच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाकडे जी घटना अधिकृतपणे नोंदणीकृत आहे, तीच घटना कायदेशीर मानली पाहिजे. आणि 1999 ची घटनाच निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहे. आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरवताना विधीमंडळ पक्षाचे संख्याबळ आणि आयोगाच्या रेकॉर्डवर असलेले अधिकृत संविधान लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यायचा असतो. त्यानुसार अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील बाबी विचारात घेऊनच व्हीप आणि अपॉइंटमेंटबाबत निर्णय घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेली 1999 ची घटना विधासभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विचार घेत त्याप्रमाणे निर्णय घेतला.
कौल यांनी सांगितले की, आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आणि कायदेशीर बाबींवर आपला महत्त्वाचा युक्तिवाद मांडणार आहेत. दरम्यान, 2018 मध्ये घटनेत बदल करत एकाच व्यक्तिकडे सर्वअधिकार येतील, असे बदल करण्यात आले. बाळासाहेब ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते. त्यानंतर घटनेत बदल केले होते. मात्र, उद्धव ठाकरेंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. शिवसेनेची कुठलही घटना आयोगाकडे नव्हती. त्यामुळे एका पत्राचे आधारे निर्णय घेतला, असे देखील कौल यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.