Maratha Reservation : मुख्यमंत्री गणेशोत्सवानंतर विशेष अधिवेशन बोलवणार? मंत्री राधाकृष्ण विखेंनी दिले संकेत

Maratha Reservation Special Session : मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण असलेल्या हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानच्या गॅझेटवर भाजप नेते मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मोठं भाष्य केलं. 'मराठा आरक्षणासाठी महायुती सरकार सर्व बाजू तपासून पाहत आहेत. विशेष अधिवेशन बोलण्याची मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच निर्णय घेतील', असे मंत्री विखे यांनी सांगितले.

मंत्री विखेंच्या या विधानानुसार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकार मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावून मोठी खेळी खेळणार, असे दिसते. गणेशोत्सवानंतर महायुती सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याचे संकेत आहेत.

मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षणासाठी उभारलेल्या आंदोलनाचा फटका भाजप (BJP) महायुतीला बसला. विधानसभा निवडणुकीला हाच मुद्दा महायुती सरकारची डोकेदुखी ठरणार असल्यानं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र अजित पवार यांच्यासह सर्वच मंत्रिमंडळ सावध झालं आहे.

महायुती सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी आता हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थाचे गॅझेटचा आधार घेतला जात असल्याने राज्यात पुन्हा विशेष अधिवेशनाच्या हाचलाचींना वेग आला आहे. भाजप नेते मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी याबाबत संकेत दिले.

राधाकृष्ण विखे म्हणाले, "आरक्षणावर सर्व सोपास्कार पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व बाजूनं तपासणी करत आहेत. आरक्षणासाठी आता सर्वच बाजू तपासल्या जात असून, विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी होत आहे. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) निर्णय घेतील". मंत्री विखे यांच्या या संकेतामुळे राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकार मराठा आरक्षणावर विशेष अधिवेशन घेईल, असे जवळजवळ स्पष्ट दिसत आहे. तशी जाणकार देखील दुजोरा देत आहेत.

मंत्री केसरकर यांचे देखील संकेत

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी हैद्राबाद गॅझेट लागू करा आणि इतर मागण्यांसाठी गेल्या 14 दिवसांपासून राजश्री उंबरे यांचं सुरू असलेलं बेमुदत उपोषण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिष्टाईमुळ स्थगित केलं. मंत्री केसरकर आणि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांची भेट घेतली. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याचे संकेत मंत्री केसरकर यांनी दिले.

आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर...

हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थानचे गॅझेट यावर महायुती सरकारच्या तीन महिन्यांपासून हालचाली सुरू आहेत. यावर मनोज जरांगे तीन दिवसापूर्वी मोठा खुलासा केलाय. 'मंत्री शंभुराजे देसाई यासाठी तीन महिन्यांपासून प्रयत्नशील आहेत. परंतु मराठा समाज यावरच थांबणार नाही. आम्हाला आश्वासन नको. आम्हाला सगे-सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी हवी. आता आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आलं असून, माघार घेणार नाही', असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.