`त्या` अभियंत्यांच्या प्रतापाने संयमी नरहरी झिरवाळ संतापले!

नाशिक : जिल्हा परिषदेतील (ZP) अधिकाऱ्यांचे राजकारण (Politics in Administration) भल्या भल्यांना समजत नाही. मात्र हे राजकारण एका अभियंत्याच्या (Executive Engineer) चांगलेट अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश (Work Order) दांबून ठेवल्याने मोठा निधी परत गेला. कामे रखडली. यावर एरव्ही शांत, संयमी असलेले विधानसभेचे सभापती नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) एव्हढे संतापले की, प्रशासनाचे धाबे दणाणले. (Trible constituency devolopment work order delayed by Ex. Engineer)

ग्रामविकास विभागाची मंजूर झालेली साडेआठ कोटींची कामे रद्द झालेली असतानाच आता आदिवासी उपयोजनांसह डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या कामांनाही वेळात कार्यारंभ आदेश न मिळाल्याने ती स्थगित झाली आहे.

विकासकामे स्थगित झाल्याने तसेच रद्द झाल्याने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामण खोसकर आक्रमक झाले आहेत. बुधवारी आमदार खोसकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची भेट घेत, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी केली. कंकरेज यांच्यावर कारवाई न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. तर विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनीदेखील ग्रामविकास विभागाला पत्र दिले आहे.

ग्रामविकास विभागाने मूलभूत सुविधांतर्गत जिल्ह्यातील आमदार झिरवाळ, खोसकर यांसह आमदार माणिकराव कोकाटे, सरोज अहिरे, दिलीप बनकर यांना निधी उपलब्ध करून दिला. ही कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केली जाणार असल्याने अशा कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून आमदारांच्या शिफारशींनुसार कामांचे वाटव संबंधित ठेकेदारांना करण्यात आले. ठेकेदारांनी सर्व पूर्तता करत कार्यारंभ आदेशची मागणी बांधकाम कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली. मात्र, वेळात कार्यारंभ आदेश न मिळाल्याने ही कामे वेळात सुरू होऊ शकली नाही. यातच शासनाने १२ ऑक्टोबरला मंजूर केलेली मात्र सुरू न झालेली कामे रद्द करण्याचा शासन निर्णय ग्रामविकास विभागाने काढला. त्यामुळे आमदार संतप्त झाले.

संतप्त खोसकर यांनी गत महिन्यात या विरोधात उपोषणाला बसण्याची भूमिका घेतली. असे असतानाच आमदार खोसकर यांना आदिवासी उपयोजनेतून घोटी येथे ५० लाख रुपयांतून अभ्यासिका उभारणे व सांस्कृतिक भवन बांधण्यासाठी ९० लाखांची प्रशासकीय मान्यता आहे. याच योजनेतून इगतपुरीत ९० लाखांचे सांस्कृतिक भवन बांधण्यात येणार आहे. या कामांना ३१ मार्च २०२२ला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यारंभ आदेश देण्यास विलंब केल्यामुळे या कामांना स्थगिती मिळाली. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाकडून दहा अंगणवाड्यांचे बांधकाम असेल किंवा पाच ग्रामपंचायतींच्या इमारती या सर्व कामांना विलंब केल्याची तक्रारी आमदार खोसकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांच्यासमोर मांडली.

कार्यकारी अभियंता कंकरेज यांच्या हलगर्जीमुळे ही कामे रद्द झाल्याचा आरोप खोसकर यांनी करत, कंकरेज यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात पत्रही देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याविषयी मुख्यकारी अधिकारी मित्तल यांना विचारले असता त्यांनी पत्रही देणाचे आश्वासन आमदारांनी दिल्यामुळे त्यांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

...

मूलभूत कामे असो की डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर झालेली विकासकामे असो. या कामांना मंजुरी मिळूनही कार्यकारी अभियंता कंकरेज यांनी वेळात कार्यारंभ आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे ही कामे रद्द झाली आहेत. यास केवळ कंकरेजच जबाबदार आहेत. कंकरेज लोकप्रतिनिधीचे दूरध्वनीही घेत नाहीत. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.

हिरामण खोसकर (आमदार, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर)

...

आमदार खोसकर यांच्या मतदारसंघातील कामे रद्द झाल्याचे कळाल्यानंतर दिंडोरी-पेठ मतदारसंघातील कामे कार्यारंभ आदेश न दिल्यामुळे रद्द झाल्याचे कळाले. त्यावर जिल्हा परिषदेला पत्र देत विचारणा केली आहे. यापूर्वी देखील खोसकर यांनी कार्यकारी अभियंत्यांच्या चुकीमुळे विकासकामे रद्द केल्याची तक्रार केली होती. याबाबत ग्रामविकास विभाग, ग्रामविकासमंत्री, पालकमंत्री दादा भुसे यांना पत्र दिले आहेत. याशिवाय विधिमंडळ अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करणार आहे.

नरहरी झिरवाळ (उपाध्यक्ष, विधानसभा)

...