NCP Corporator Disqualified : नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीला मोठा धक्का, किरण राजवाडे यांचे नगरसेवक पद रद्द

Nashik NMC Politics : नाशिक महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २७ (ब) मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) तिकिटावर निवडून आलेले नगरसेवक किरण वसंतराव राजवाडे यांना मोठा धक्का बसला आहे. राजवाडे यांचा ठाकूर अनुसूचित जमातीचा जात दावा अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवला आहे.

या निर्णयानंतर महापालिका आयुक्तांनी राजवाडे यांना नगरसेवक पदासाठी अपात्र ठरवत बुधवारी (दि. २५) अधिकृत पत्र जारी केले. या घडामोडीमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, या निर्णयाला आव्हान देत राजवाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, पुढील तीन आठवडे यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश न्यायमूर्तींकडून देण्यात आल्याचे त्यांच्या वकिलांनी महापालिकेला पत्राद्वारे कळवले आहे.

गेल्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २७ मधील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव जागेतून किरण राजवाडे यांनी निवडणूक लढवली व ते विजयी झाले होते. राजवाडे यांना चांदवड येथील उपविभागीय अधिकारी यांनी २० डिसेंबर २०२५ रोजी ठाकूर समाजाचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्या आधारे त्यांनी ही निवडणूक लढवली.

मात्र, राजवाडे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे आक्षेप नोंदवत अर्ज दाखल केला होता.

लकी जाधव यांनी किरण राजवाडे हे बोगस आदिवासी असून ते ओबीसी प्रवर्गातील भाट समाजाचे असल्याची तक्रार केली होती. या अर्जाची सखोल छाननी केल्यानंतर समितीने १५ जून रोजी आपला निर्णय जाहीर केला. समितीने ठाकूर समाजाचे प्रमाणपत्र रद्द ठरवले.

राजवाडे यांना देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र रद्द व जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियममधील कलम 10 पोटकलम अंतर्गत समितीच्या निर्णयापासून म्हणजेच (दि. 15 जूनपासून) आपण नाशिक महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र/अनहर्त आहात याची नोंद घ्यावी, असे पत्रात नमूद केले असून, हे पत्र राजवाडे यांना घरी देण्यात आल्याचे समजते.

दरम्यान, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर किरण राजवाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत अपील केले आहे. महापालिका व राज्य शासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याआधीच उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे निर्देश न्यायमूर्तीनी दिले आहेत, असा दावा राजवाडे यांचे वकील सुरेश येरमवार यांनी केला आहे.

यासंदर्भातील पत्र महापालिकेला मिळाले असले तरी त्या आधीच निलंबन करण्यात आले होते. किंबहुना जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवल्यास नगरसेवकपद आपोआपच रद्द होते असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी केवळ पत्र दिले आहे.

जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करू नये, असे पत्र महापालिकेला दिले आहे. महापालिकेतून या निर्णयाला स्थगिती मिळेल, कारण न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे, असे मत माजी नगरसेवक किरण राजवाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं.