Maharashtra Farmers Fraud Case : राज्यात सरकारने बंदी घातलेल्या 27 नामांकित कृषी औषध कंपन्यांची उत्पादने तब्बल वर्षभर खुलेआम विकली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
स्थानिक कृषी विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे आणि कथित संगनमतामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा आरोप होत असून, या संपूर्ण व्यवहारात तब्बल 900 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
17 जून 2025 रोजी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) 27 नामांकित औषध कंपन्यांच्या विक्रीवर अधिकृत बंदी घातली होती. मात्र, आदेशानंतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही प्रतिबंधित औषधे सर्रास विकली जात होती. या प्रकरणात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण यंत्रणेलाच थेट लक्ष्य केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर तब्बल वर्षभराने, 23 जून 2026 रोजी श्रीरामपूर तालुक्यात या औषधांच्या विक्रीवर बंदीचे आदेश जारी करण्यात आले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरासह ग्रामीण भागातील अनेक फर्टिलायझर्स दुकानांमधून तथाकथित जैव उत्प्रेरक औषधांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची (Farmer) मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली जात होती. यानंतर श्रीरामपूर तालुका गुणनियंत्रण कृषी अधिकारी अभय थोरात आणि पंचायत समिती गुणनियंत्रण अधिकारी अशोक खेडकर यांनी सर्व परवानाधारक कृषी विक्रेत्यांना सक्त आदेश बजावत प्रतिबंधित कंपन्यांचा साठा विक्री अथवा साठवणूक केल्यास थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात आणखी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. 25 जून 2026 पासून ‘सिंजेंटा प्रा. लि.’ (Syngenta) या कंपनीच्या औषध विक्रीवर श्रीरामपूर तालुक्यात तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. सुरू असलेल्या चौकशीत कंपनी आणि संबंधित डीलर्सकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने मागील प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर गुणनियंत्रण अधिकारी अभय थोरात यांनी 25 जून रोजी कंपनीच्या मुख्य वितरकाला लेखी आदेश जारी करत औषध विक्री थांबवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, याबाबत अधिकारी थोरात आणि अशोक खेडकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
दरम्यान, शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले की, सरकारने बंदी घातलेल्या कंपन्यांची उत्पादने कृषी विभागाच्या कथित संगनमताने श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासे, राहाता, कोपरगाव आणि संगमनेर या तालुक्यांमध्ये खुलेआम विकली जात होती. गेल्या वर्षभरात या व्यवहारातून 900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
तसेच, गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यात यश आले असून, या संपूर्ण रॅकेटमागील मोठी साखळी आणि संबंधित जबाबदार अधिकारी यांचा पर्दाफाश लवकरच होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्यातील कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या कथित ‘औषध रॅकेट’ची व्याप्ती किती मोठी आहे, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.