Maharashtra Cooperative Societies Act : राज्यातील जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये सलग 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याचा मार्ग सध्या बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याच्या सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा किंवा स्वतंत्र तरतूद केल्याशिवाय अशा संचालकांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविता येणार नसल्याचा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांवरील निवडणूक बंदी उठविण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत.
या निर्णयाचा राज्यातील जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांच्या (Cooperative Bank) अनेक विद्यमान व माजी संचालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सलग दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर तिसऱ्यांदा निवडणूक लढविण्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होणार आहे.
सहकारी बँकांमधील संचालकांची दीर्घकालीन मक्तेदारी रोखणे आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने (Central Government) बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली आहे. या सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यावर मर्यादा घालण्यात आली.
राज्य सहकारी निवडणूक आयोगानेही या तरतुदींचा आधार घेत राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. परिणामी, 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या काही उमेदवारांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून बाद करण्यात आले. मात्र, काही ठिकाणी याच मुद्द्यावर वेगवेगळे निर्णय झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. काही उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले, तर काही ठिकाणी 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही उमेदवारी अर्ज मंजूर करण्यात आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे राज्यभरातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये कायदेशीर स्पष्टतेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविला. या अभिप्रायात राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणूक नियम, 2014 नुसार घेतल्या जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि उमेदवारांची पात्रता हे सर्व मुद्दे राज्याच्या सहकार कायदा आणि निवडणूक नियमांनुसार निश्चित केले जातात. मात्र, राज्याच्या विद्यमान सहकार कायद्यात 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारी स्पष्ट तरतूद नसल्याचे विधि व न्याय विभागाने नमूद केले आहे. त्यामुळे केंद्राच्या बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा थेट आधार घेऊन राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना अपात्र ठरविता येणार नाही, अशी भूमिका समोर आली आहे. यासाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमांमध्ये आवश्यक बदल करावे लागतील, असा अभिप्राय देण्यात आला आहे.
या कायदेशीर अभिप्रायानंतर राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्तांनी 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांबाबत लागू केलेले निर्बंध हटविण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतल्याचे समजते. याबाबत निवडणूक यंत्रणेला स्पष्ट आदेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनीही या भूमिकेला दुजोरा दिला आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यात सध्या 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विधि व न्याय विभाग आणि सहकार क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनीही या भूमिकेला सहमती दर्शविल्याने, विद्यमान कायद्याच्या चौकटीत अशा संचालकांना केवळ 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून अपात्र ठरविता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयाचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, भविष्यात राज्य सरकारने सहकार कायद्यात आवश्यक सुधारणा केल्यास 10 वर्षांच्या कार्यकाळासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होऊ शकतो. तोपर्यंत विद्यमान कायदा आणि निवडणूक नियमांच्या आधारेच उमेदवारांची पात्रता निश्चित केली जाणार असल्याचे सहकार विभागाच्या भूमिकेतून स्पष्ट होत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.