Maharashtra Politics : नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या लुडबुडीला चाप, पालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप आता थेट गुन्हा ठरणार

Maharashtra Politics : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाइकांचा वाढता हस्तक्षेप आता प्रशासनाच्या रडारवर आला आहे. नव्या विधेयकानुसार आता, लोकप्रतिनिधींच्या वतीने पती, मुले किंवा नातेवाइकांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणणे गुन्हा मानला जाणार आहे.

अनेकदा पालिकांच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींपेक्षा नातेवाइकांचाच रुबाब जास्त पाहायला मिळतो. पालिकांच्या कारभारात नगरसेवकांच्या नातेवाइकांकडून होणारी ही लुडबूड आणि दादागिरी आता अधिकृतपणे गंभीर गैरवर्तणूक मानली जाणार आहे. आता नव्या कायद्यानुसार नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या लुडबुडीला चाप लागणार आहे.

विधानसभेत नुकतेच एक विधेयक मांडण्यात आले. 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२६' हे विधेयक यासंदर्भात विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.

या नव्या विधेयकानुसार, १९६५ च्या मूळ अधिनियमातील कलम ४२ मध्ये एक स्पष्टीकरण जोडणार आहे. त्यानुसार महापौर, उपमहापौर, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवकांच्या कामकाजात त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा हस्तक्षेप गंभीर गैरवर्तणूक ठरेल. लोकप्रतिनिधी, नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी यंत्रणेवर दबाव आणणे गुन्हा मानला जाणार आहे.

निवडणुकीत जनता प्रत्यक्ष निवडणुकीला उभ्या असलेल्या विशिष्ट लोकप्रतिनिधीला मतदान करुन निवडून आणत असते. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला नाही. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांनी प्रशासकीय कामात नाक खुपसणे, हा मतदारांच्या विश्वासाशी धोका आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

अनेकदा लोकप्रतिनिधींचे नातेवाइक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणतात. यामुळे शासकीय कामात अडथळे येतात आणि नियमबाह्य कामे करून घेण्यासाठी प्रशासनाला वेठीस धरले जाते. मात्र, नव्या विधेयकामुळे आता यावर नियंत्रण येईल. प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.

अनेकदा कुटुंबात महिला निवडणूक लढवतात. मात्र, त्या केवळ कागदावर लोकप्रतिनिधी असतात. प्रत्यक्षात त्यांचे पती किंवा नातेवाइकच कारभार हाकतात. अनेक ठिकाणी त्यांना झेरॉक्स नगरसेवक असेही म्हणतात. महिला कागदावर लोकप्रतिनिधी व प्रत्यक्षात तिचा पती सगळा कारभार पाहतो असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते. हा पडद्याआडचा कारभार थांबवण्यासाठी व लोकप्रतिनिधींचीच जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ही दुरुस्ती केली जात आहे.

थोडक्यात काय तर, पालिकांच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाइकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाला आता चाप बसण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या नव्या विधेयकानुसार महापौर, नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर दबाव आणणे अथवा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करणे गंभीर गैरवर्तणूक मानले जाणार आहे.