निवडणूक ‘मविप्र’ संस्थेची, चर्चा मात्र राज्यपातळीवर

डाॅ. राहुल रनाळकर

नाशिक : बहुजनांच्या शैक्षणिक विकासासाठी स्थापन झालेल्या मराठा (Maratha) विद्याप्रसारक समाज संस्थेची (MVP) पंचवार्षिक निवडणूक येत्या काळात होऊ घातली आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या निवडणुका हा फार काही चर्चेचा विषय नाही. मात्र मराठा विद्याप्रसारक शिक्षण संस्था अर्थात, ‘मविप्र’ जिल्ह्यातील (Nashik) शंभर वर्षांहून अधिक जुनी संस्था आहे. विशेष म्हणजे या संस्थेची निवडणूक काही प्रमाणात का होईना जिल्ह्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी ठरते. (Maratha Vidya Prasarak sanstha`s election will creat impact on Nashik Politics)

हे आजपर्यंतच्या इतिहासातून दिसते. त्यामुळेच ‘मविप्र’ची निवडणूक आली म्हणजे जिल्ह्याचे राजकारण हलणार, असे मानले जाते. निफाड, नाशिक, कसमादे व उर्वरित जिल्हा असा प्रादेशिक वाद यानिमित्ताने चर्चेला येतो. ‘मविप्र’चा विस्तार जिल्ह्यापुरताच असला तरी दखल मात्र राज्यपातळीवर घेतली जाते, हे वास्तव आहे.

राज्यात सत्ता कोणाची, यावरही ‘मविप्र’ निवडणुकीचे आडाखे बांधले जातात. त्यामुळे पंचवार्षिक निवडणूक आली म्हणजे ‘मविप्र’मध्ये वादावादी, आरोप-प्रत्यारोप, एकमेकांची उणी-दुणी काढण्याचे प्रकार होतात. निवडणूक ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र निवडणुकीचे रणशिंग आरोप-प्रत्यारोपातून फुंकले गेले आहेत, यात तीळमात्र शंका नाही किंवा ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. निवडणूक घोषित होण्यापर्यंत वाद टोकाला जातील, अशी चिन्हे आहेत.

मतदारयाद्या, सभासदांची नावे, नवीन पद निर्माण करणे, सरचिटणीस, सभापतिपदासाठी नावे जाहीर करणे या प्रकारामुळे निवडणुकीचा तडका जिल्हाभर पसरला आहे. निवडणुकीच्या या तिखट तडक्याने राजकारण ढवळून निघत आहे. नाही म्हटलं, तरी निफाड, नाशिक, दिंडोरी या तीन तालुक्यांमध्ये तरी गणितांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. कसमादेत भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. निवडणूक पुन्हा पवार-ठाकरे या सरचिटणीस पदाच्या दोन प्रमुख उमेदवारांच्या गटातच होईल, असे प्रचारातून दिसून येत आहे. या साऱ्या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक निकोप वातावरणात व्हावी, अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.

लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होत आहेत, यात शंका नाही; परंतु निवडणुकीची दिशा ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोपांकडे वळत आहे. ते पाहता एक मोठी संस्था म्हणून या बाबी सांभाळल्या गेल्या पाहिजेत. बिनविरोध निवडणूक व्हावी, असा सभासदांचा आग्रह नाही व बिनविरोध व्हायलादेखील नको; परंतु संस्थेच्या नावाचा बाजही कायम राहिला पाहिजे, यासाठी निकोप वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी ज्येष्ठ पदाधिकारी, सभासदांची आहे. ‘मविप्र’कडे इतर संस्था आदर्श म्हणून पाहतात. निकोप वातावरणाचा पायंडा पडल्यास त्याचे अनुकरण जिल्ह्यातील इतर संस्थाही घेतील यात शंका नाही.

‘मविप्र’चे वार्षिक बजेट जवळपास ८२५ कोटी रुपयांचे आहे. बजेटचा विचार करता राज्यातील छोट्या महापालिकांशी बरोबरी होऊ शकते. एकूण ४६८ शाखा, पूर्व व प्राथमिकच्या १७५ शाळा, १५९ माध्यमिक विद्यालये, ५४ उच्च माध्यमिक विद्यालये, व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालय, विधी महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, फिजिओथेरपी महाविद्यालय, वास्तुशास्त्र, समाजकार्य महाविद्यालय, परिचार्य महाविद्यालय, समाजशास्त्र महाविद्यालय व पॉलिटेक्निक कॉलेज, सात शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये, २२ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, तीन फार्मसी कॉलेज, आठ आयटीआय, आश्रमशाळा, दोन कृषी महाविद्यालये एवढा मोठा शैक्षणिक पसारा वाचताना दम लागल्याशिवाय राहत नाही. एवढी मोठी शैक्षणिक संपत्ती असलेल्या ‘मविप्र’वर सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न तर होणारच.

------