Nashik News : निधी वेळेत खर्च करा, नाहीतर विभागप्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करणार; जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे निर्देश

Nashik News : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचा विहित कालावधीत पूर्ण क्षमतेने विनियोग करण्यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर निश्चित करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

शासन निर्णयानुसार दि. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रशासकीय मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण करून संबंधित प्रस्ताव सादर करावेत. आर्थिक मर्यादेनुसार प्रशासकीय मंजुरीचे प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. पुढील वर्षी कुंभमेळा असल्याने निधी अखर्चित राहून ‘स्पील’ होणार नाही, याची विभागांनी दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्य विभागाने आवश्यक औषधे, साहित्य व साधनसामग्री याबाबतची त्रुटी दूर करून एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. शासकीय कार्यालये तसेच निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी जीर्णोद्धार नोंदवहीत नोंद असलेल्या इमारतींचेच प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश देण्यात आले.

सन २०२१ नंतर प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेल्या कामांना MHUID क्रमांक देणे बंधनकारक असून, प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करताना कामाचा नावासमोरील क्रमांक नमूद करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच कामाचे तुकडे करू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समिती स्थापन करून कामांची यादी अंतिम करावी, कामांच्या अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रस्ताव सादर करावेत, तसेच प्रस्तावित कामांना विभागांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून वित्तीय मर्यादेत प्राधान्यक्रम निश्चित करून घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. कार्यवाहीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी देता येणार नसल्याने सर्व विभागांनी वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मागील वर्षी प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या सर्व कामांचे वर्क ऑर्डर तातडीने सादर करावेत. ज्या कामांना अद्याप वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही, अशा कामांचे आदेश रद्द करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.

नोटीस बजावण्याची कार्यवाही

शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रु. ८ कोटी निधीतून ओझरखेड व मालेगाव येथे शहीद स्मारक उभारणीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीस अनुपस्थित राहणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांना ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी निर्देशित केले.

रु. १ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांचे पीपीटी तयार करून जिल्हा नियोजन समितीसमोर संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने सादरीकरण करावे, तसेच गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी कार्यकारी समितीची बैठक आयोजित करावी, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

नाविन्यपूर्ण पूर्ण योजनांमधून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पालकमंत्री व पालक सचिव यांच्या बैठकीसाठी वेळ घेण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्हा परिषद व नगरपालिका यांच्यामार्फत मंजूर करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या आदेशामध्ये कामाचे स्वरूप व तपशील स्पष्टपणे नमूद करावा. आदेशामध्ये केवळ “विकासकामे”, “अनुषंगिक कामे” अथवा तत्सम मोघम स्वरूपाचा उल्लेख करण्यात येऊ नये, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. मंजूर करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामाची स्वतंत्र व स्पष्ट नोंद आदेशामध्ये करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध विभागांच्या कामांची सद्यस्थिती, प्रशासकीय मंजुरी, निधी वितरण व खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.