Nashik real estate controversy update: विधिमंडळाच्या अधिवेशनात रोज नव्हे गैरव्यवहार उघड होत आहेत. त्यात नाशिकच्या सदनिका गैरव्यवहाराची भर पडली आहे. यात भूमी अभिलेख विभागाने केलेली कारवाई चर्चेचा विषय ठरली आहे.
नाशिक शहरातील प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठा गैरव्यवहार केला. बनावट कागदपत्र आणि खोट्यासह्या या आधारे गरिबांसाठीच्या सदनिका परस्पर विक्री केल्या. यामध्ये १५४ कोटीचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वप्रथम हा घोटाळा झाल्याचे उघड केले होते. त्यानंतर भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे आणि प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यातून नाशिकचा हा घोटाळा पुढे आला.
एक एकर पेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करायचा असल्यास त्यातील 20 टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी द्याव्या लागतात. यासंदर्भात म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना परवानगीचे अधिकार आहेत. या जमिनींचे विभाजन करून या योजनेतून पळवाट काढण्यात आली.
यासंदर्भात संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. या आदेशानंतर नाशिकच्या अधिकाऱ्यांनी अजब कारवाई केली. भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपाधीक्षकांनी बिल्डरांना अभय देत जमीनींच्या सर्वे नंबर वर गुन्हे दाखल केले होते. त्यामुळे अचल संपत्ती असलेले भूखंड गुन्हेगार ठरविण्यात आले.
भूमी अभिलेख विभागाच्या या अजब कारवाईची दखल गृहनिर्माण मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी घेतली. या संदर्भात बुधवारी अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलवण्यात आले. यावेळी जमिनीवर गुन्हे कसे काय दाखल केले? या शब्दात मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.
या प्रकरणात २०१३ ते २०२४ या कालावधीत शहरातील एक लाख ९३ हजार ३८४ चौरस मीटर जमीन विकसित करण्यात आली. त्यातील २० टक्के सदनिका गरीब घटकांना न देता खुल्या बाजारात विक्री करण्यात आल्या. या ४९ प्रकरणात १५४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
आता या प्रकरणावर नाशिकचे लोकप्रतिनिधी ही जागे झाले आहेत. त्यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली आहे. आवर येत्या सोमवारी चर्चा अपेक्षित आहे. पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री देसाई यांनी आज भूमि अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांना मुंबईत चर्चेसाठी बोलविले आहे.
या प्रकरणात १९७ बांधकाम व्यवसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र सुरुवातीपासून या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे लपविण्यासाठी खटाटोप झाला. महापालिका, म्हाडा आणि भूमी अभिलेख या सर्व यंत्रणा बांधकाम व्यवसायिकांना एवढी सहानुभूती का दाखवत आहेत? हा वादाचा विषय झाला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.