Nashik Municipal Corporation : शहरातील मराठी माध्यमाच्या शाळांना आर्थिक बळ देण्यासाठी नाशिक महापालिकेने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शहरातील सर्व मराठी शाळांना घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला.
महासभेने खाजगी अनुदानित मराठी शाळांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्यास मंजुरी दिली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते वर्चस्व लक्षात घेता हा निर्णय मराठी शिक्षणव्यवस्थेसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. महापालिका हद्दीतील शासनमान्य व १०० टक्के अनुदानित खासगी मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या इमारतींना घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इंग्रजी शाळांचे वाढते पेव आणि मराठी शाळांचे रखडलेले अनुदान यामुळे अडचणीत आलेल्या संस्था चालकांना नाशिक महापालिकेच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. नाशिक शहरातील सुमारे ३५० शाळांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. अशी माहिती महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी दिली.
उपमहापौर विलास शिंदे यांनी महासभेपुढे हा प्रस्ताव मांडला होता. तर महापौर हिमगौरी आडके यांनी त्यास नियमानुसार मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर आणि ठाणे महानगरपालिकांनी यापूर्वीच अशा शाळांना करसवलत दिली आहे. त्याच धर्तीवर नाशिकमध्ये महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयात नफा न कमावणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर व्यावसायिक दराने कर आकारणी करणे अयोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागानेही शैक्षणिक संस्थांच्या कर आकारणीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून महापालिकेने घेतलेला हा निर्णय मराठी शाळांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून आर्थिक बळ देणारा ठरणार आहे.
मराठी अनुदानित शाळांसाठी कार्यरत असलेल्या नाशिक महानगर संचालक मंडळाने महापालिका प्रशासनाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता. संचालक मंडळाने महापौर व उपमहापौर यांना निवेदन दिले होते.
निवेदनात मराठी शाळांची सामाजिक भूमिका अधोरेखित करण्यात आली होती. या शाळा विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना अत्यल्प शुल्कात शिक्षण देत असून, त्या धर्मादाय तत्त्वावर कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. निवेदनात असेही सांगण्यात आले होते की, शहरातील अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळा पन्नास वर्षांहून अधिक काळापासून शिक्षण क्षेत्रात योगदान देत आहेत. मात्र, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे वाढते आकर्षण आणि स्पर्धा यामुळे मराठी शाळांसमोर टिकून राहण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे या शाळांना आर्थिक सवलती देणे गरजेचे असल्याची भूमिका अधोरेखित करण्यात आली होती.
कायद्यातील तरतुदींनुसार, सार्वजनिक धर्मादाय उद्देशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांना महापालिकेला करसवलत देण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा पूर्णतः शैक्षणिक आणि धर्मादाय कार्य करत असल्याने त्या या सवलतीस पात्र ठरतात, असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शंभर टक्के अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या इमारतींना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट देण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरी मिळाली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.