मराठा आरक्षणाच्या ( Maratha Reservation ) प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांनी शनिवारी ( 24 फेब्रुवारी ) आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यावर महसूलमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. "मागासवर्गीय आयोगाने डाटा गोळा केल्यामुळे मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास ते सिद्ध करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी आपला हट्ट सोडावा," अशा शब्दांत विखेंनी जरांगेंना सुनावलं आहे. ( Radhakrishna Vikhe Patil slams manoj jarange patil )
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटलांचे समाधान झालं नाही. 'सगेसोयरे' या विषयावर जरांगे पाटील ठाम आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी अद्याप उपोषण मागे घेतलं नाही. शनिवारी ( 24 फेब्रुवारी ) राज्यभर रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी राज्यभर हाय अलर्टदेखील जारी केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी जरांगे पाटील विरुद्ध राज्य सरकार असे चित्र निर्माण झालेले दिसते.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याबाबत महसूलमंत्री डॉ. विखे-पाटलांनी नाशिक येथे आपली प्रतिक्रिया दिली. विखे-पाटील म्हणाले, "मागासवर्गीय आयोगाकडून सर्व्हे करण्यात आला आहे. त्यातून समाज मागासवर्गीय असल्याचा डाटादेखील उपलब्ध झाला आहे. आयोगाने डाटा गोळा केला असल्यामुळे मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास ते सिद्ध करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी आपला हट्ट सोडावा. आरक्षण कसे टिकेल हे पाहावे. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे आणि समाज बांधवांची मने दुखावणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी."
"मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य शासनाने चांगल्या प्रकारे हाताळला. त्यावर तोडगादेखील काढला आहे. दोन्ही सभागृहात विधिमंडळाने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या समाधानाचे वातावरण आहे," असा दावा विखे-पाटलांनी केला आहे.
( Edited By : Akshay Sabale )
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.