Mumbai News: पालघरच्या (Palghar) प्रकल्पग्रस्तांना (Project Affected) शासनाकडून न्याय मिळेल. आदिवासींच्या (Trible) अज्ञानाचा फायदा घेऊन दलाल फसवणूक करतात. त्याकरीता सामान्य शेतकऱ्यांना (Farmers) आपल्या शेती जमिनीची सर्व दस्तावेज मिळावे म्हणून आम्ही विशेष मोहीम राबविली जाईल, असे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Dr. Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी विधीमंडळात सांगितले. (Government will take special drive for Palghar district`s project affected tribles)
पालघर जिल्ह्यातील मेट्रो ट्रेन तसेच महामार्गांच्या प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या आदिवासींची फसवणूक होत आहे. त्यात शासनाकडून भरपाई देण्यात विलंब होतो. शासकीय कार्यालयांतील दलालांकडून होणारी फसवणूक या विषयावर आमदार विनोद निकोले यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यावर महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.
यासंदर्भात आमदार निकोले म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातून बडोदा सुपर फास्ट हायवेच्या कामासाठी भूसंपादन सुरु आहे. तसेच मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड रेल्वे फ्रेट कॉरिडोर आणि मेट्रो आदी केंद्र शासनाचे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातून जातात. त्यामध्ये ज्या जागा संपादित केल्या आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असून त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. येथील 7/12 हा गोळा आहे. त्यामुळे ज्यांची जमीन संपादित होत आहे, त्याला त्याचा लाभ न मिळता त्याची फसवणूक होत आहे. मुळ शेतकऱ्याला लाभ न मिळता दुसऱ्या व्यक्ती ते घेऊन जात आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित झाली आहे पण, त्यांचा लाभ त्यांना मिळालेला नाही, त्या करीता जमिनींचे पुन्हा सर्व्हेक्षण होऊन शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल का?. दलालांकडून शेतकऱ्यांची लुट होत आहे. त्याकरीता त्या शेतकऱ्यांना भरपाईची पुन्हा वसुली करून देणार का?. दापचेरी दुग्ध प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून दहा ते पंधरा एकर जागा संपादित करून मौजे. कवाडा व वंकास येथे स्थलांतर झाले. त्यात त्यांना दोन ते तीन एकर जागा त्यांना देण्यात आली.
आता पुन्हा नवे प्रकल्प याच गावांतून जात आहेत. त्या गावातील शासनाची जागा असली तरी, देखील या शेतकऱ्यांना काहीना काही रक्कम दिली गेली पाहिजे. त्यांना रक्कम देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
यासंदर्भात महसूल मंत्र्यांनी यासंदर्भात प्रांत अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद सांधून मोबदला देणार आहोत. उक्त प्रकल्पासाठी बाराशे हेक्टर पैकी 750 हेक्टर जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. साधारणतः 275 हेक्टर जमिनीचा मोबदला प्रलंबीत आहे.
मंत्री म्हणाले, या भागातील शासकीय कार्यालयांना दलालांचा विळखा असल्याच्या तक्रारी आहेत.दापेचरी गावामध्ये मुंबईतील तबेले आणून येथे स्वतंत्र दुग्ध प्रकल्प करा असा निर्णय शासनाचा झाला होता. त्यावेळी सहा हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. यात एक स्वतंत्र धरण बांधण्यात आले परंतु, दुर्दैवाने त्या जागेचा वापर कधी झाला नाही. त्यात अतिक्रमणे झाली,
अहमदाबाद महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदींसाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित झाली, त्यांना दाह एकर जमीन घेतली असेल त्यांना शासन दोन एकर जागा दिली आहे. त्यातूनच आता महामार्ग जात आहे. त्यांचे प्रश्न समजून घेऊ. त्यांना देखील भरपाई देण्यात येईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.