Saroj Ahire Politics: अजितदादांच्या महिला आमदारानं देवस्थान जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा मुद्दा सभागृहात तापवला

Nashik News : देवस्थान इनाम जमिनी बाबत महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोकळ्या केल्या होत्या. मात्र, आता त्यात पुन्हा नवा अडथळा उभा राहिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार (Ajit Pawar) पक्षाच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला. राज्याच्या नोंदणी महासंचालकांनी काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार या जमिनीच्या खरेदी विक्रीत अडसर निर्माण झाला आहे. पत्रकामुळे देवस्थान इनाम जमिनीच्या खरेदी विक्री दस्त नोंदणीचे काम बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडले.

देवळाली मतदारसंघातील विहितगाव बेलद गव्हाण आणि मनोली या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर देवस्थान इनाम असे नाव लावण्यात आले आहे. बालाजी देवस्थान असे नाव असल्याने या शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर देवस्थानकडून पिळवणूक केली जाते. जमिनीचे हस्तांतरण अथवा वाटप करताना या देवस्थानकडे परवानगीसाठी जावे लागते. या परवानगीसाठी पैसे मोजावे लागतात अशा तक्रारी आहेत.

यासंदर्भात यापूर्वीचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून आणि महसूल आयुक्तांनी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार देवस्थान नाव कमी केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनींच्या हस्तांतरण आणि खरेदी-विक्री शक्य झाली होती.

याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना या जमिनींचे हस्तांतरण आणि खरेदी विक्रीला मान्यता दिली होती. मात्र नुकतेच नोंदणी महासंचालकांनी एक पत्र काढले आहे. या पत्रानुसार देवस्थान इनाम जमिनींचे दस्त नोंदणीच मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे.

याबाबत महसूलमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत सूचना कराव्यात. मी महासंचालकांनी काढलेल्या पत्रात दुरुस्ती करून दस्त नोंदणी सुरळीत करावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार अहिरे यांनी केली.

यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासन देवस्थान इनाम जमिनी बाबत लवकरच एक नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. संदर्भात एक बैठक यापूर्वीच झाली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र यामध्ये दस्त नोंदणीला मान्यता देण्याचे स्पष्ट आदेश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले नाही. त्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनीचा प्रश्न पुन्हा एकदा अहिराणी वर येऊ शकतो.

देवळालीसह राज्यातील विविध मतदारसंघांमध्ये देवस्थान इनाम जमिनीचा प्रश्न गंभीर आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर देवस्थान इनाम असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होत आहे. हा प्रश्न सरकारने तातडीने सोडवून शेतकऱ्यांना दिल्याचा देण्याची मागणी होत आहे.