BMC Election : सरकारने 'नाक' दाबलं; मुंबई महापालिका प्रचंड आर्थिक संकटात : आणखी 16 हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्याची तयारी

थोडक्यात बातमीमध्ये काय?

1. GST लागू झाल्याने 'जकात' बंद झाली आणि मुंबई महापालिकेचा मुख्य महसुली स्त्रोत कमी झाला.

2. महापालिकेने मुद्रांक शुल्कातून 2% हिस्सा मागण्याचा ठराव 2018 मध्येच केला असून तो राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.

3. मुदत ठेवी मोडून विकास प्रकल्पांना निधी उभारला जात आहे, पण हे तात्पुरते असून लवकरच आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

BMC Election : वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी आणि त्यानंतर बंद झालेला 'जकात' यामुळे मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत कमी झाला. आता केवळ मालमत्ता कराच्या उत्पन्नावरच महापालिकेची सर्व मदार आहे. मुदत ठेवीही मोडून त्या पैशांचा वापरही सुरु झाला आहे. यामुळे पालिकेला आर्थिक सक्षम करण्यासाठी अन्य काही महापालिकांप्रमाणे मुंबईलाही 2 टक्के मुद्रांक शुल्क देण्याची मागणी वारंवार होत आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास भविष्यात पालिकेवर आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काचा मुद्दा विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.

1 जुलै 2017 रोजी वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाली. यानंतर मुंबई महापालिकेचा सर्वात मोठा आणि भरीव महसुलाचा स्त्रोत 'जकात' संपुष्टात आला. त्यामुळे पालिकेचे महसुली उत्पन्न कमी झाले आहे. जकातऐवजी सरकारकडून भरपाईची रक्कम सध्या मिळत आहे. पण काही वर्षांनंतर रक्कम मिळणे बंद झाल्यास महापालिकेच्या विकासकामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही वर्षांत हाती घेण्यात येणारे विविध मोठे प्रकल्प आणि प्रगतिपथावर असलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने भांडवली खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला महापालिकेचा महसुली खर्च वाढत आहे. त्यामुळे महसुलाचे कायमस्वरूपी स्त्रोत निर्माण करावे लागतील. अन्यथा पालिकेला भविष्यात आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागू शकते. यावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषदा आणि काही महापालिकांप्रमाणे मुंबई महापालिकेलाही मुद्रांक शुल्कातील जमा रकमेपैकी 2 टक्के रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम होऊ शकते. या निधीतून मुंबई महापालिकेची विकासकामे वेळेवर पूर्ण होतील, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे. पालिकेने या मुद्रांक शुल्कासाठी सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे; मात्र राज्य सरकारने त्या मागणीला केराचा टोपली दाखवली आहे.

ठरावाला केराची टोपली :

सध्या मुंबई महापालिकेला मालमत्ता कर, विकास शुल्क, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान आहे. शिवाय विविध तुटपुंजे कर आर्थिक डोलारा संभाळत आहेत. यामुळे मुंबईतून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापोटी 2 टक्के मुद्रांक शुल्क सरकारने मुंबई महापालिकेला द्यावे, याबाबतचा ठराव 11 जुलै 2018 रोजी मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता. या महत्त्वाच्या ठरावाला देवेंद्र फडणवीस, त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने केराची टोपली दाखविली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी याबाबतची मागणी अधिवेशनात करणार असल्याचे सांगितले आहे.

मुदत ठेवी घटू लागल्या :

मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत तब्बल 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी जमा होत्या. या ठेवींमधून मिळणाऱ्या व्याजातून महापालिकेची विविध कामे मार्गी लागत होती. 2 वर्षांपूर्वी यातील तब्बल 11 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी मोडीत काढल्या आहेत. आता बँकांमध्ये 81, 774 हजार 42 कोटींच्या ठेवी जमा आहेत. यातीलही विकास प्रकल्पांसाठी 16 हजार 699 कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडीत काढण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. सध्या विशेष राखीव निधीमधून वेळोवेळी निधी काढण्याच्या मार्गा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे चिंताजनक परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :

1. प्रश्न: मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न का घटले आहे?
   उत्तर: GST लागू झाल्याने 'जकात' बंद झाली आणि त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला.

2. प्रश्न: महापालिकेने राज्य सरकारकडे काय मागणी केली आहे?
   उत्तर: मुंबईतून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून 2% हिस्सा महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी आहे.

3. प्रश्न: ही मागणी किती वर्षांपासून प्रलंबित आहे?
   उत्तर: 2018 पासून महापालिकेचा ठराव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.

4. प्रश्न: सध्याच्या परिस्थितीत महापालिका कसा खर्च भागवते?
   उत्तर: महापालिका मुदत ठेवी मोडून विकास प्रकल्पांचा खर्च भागवत आहे.