आदिवासींच्या हस्तांतरीत जमिनी मूळ मालकांना वर्ग कराव्यात

इगतपुरी : अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनींचे हस्तांतर करता येत नसताना त्या बिगर आदिवासींना कशा प्रकारे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत याची चौकशी करावी, त्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळण्यासाठी महसूल विभागाने शासनादेश काढावा, अशा सूचना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP president Sharad Pawar) यांनी दिल्या.

यासंदर्भात बिरसा ब्रिगेडच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीत आदिवासी क्षेत्रात नागरी सुविधांची कामे होत असल्याने वनविभागाने त्यासाठी आवश्यक ती मदत करावी वनजमिनींचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढावेत, असे शरद पवार यांनी सांगितले.

राज्यातील आदिवासींच्या वनजमिनींसह विविध प्रश्नांसंदर्भात बिरसा ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश पेंदाम व बावीस जिल्हातील शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत मुंबईत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, गृहनिर्माण राज्यमंत्री जितेंद्र आव्हाड, वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आदिवासी विकास विभागाचे प्राजक्त तनपुरे, आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली, त्यावेळी त्यांनी विविध प्रश्नांचा आढावा घेत त्यावर तातडिने निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

या बैठकीत गौणवनोपज, बफर झोन, गावच्या पारंपारिक सीमा याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी वाडी वस्ती पाडयावर मुलभूत सुविधा, पाणीपुरवठा होत असताना वनविभागाने त्यात अडथळे आणू नयेत, यासाठी नविन शासन जीआर काढावेत असे मंत्री आव्हाड यांनी सांगितले.‘ शहरात कामानिमित्त येणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांचे पुर्नवसन ते रहात असलेल्या जागेवर व्हावे व त्यांना मुलभुत सोयीसुविधा तसेच आदिवासी विकासाच्या योजनाचा लाभ शहरातील आदिवासी कुटुबांना देखील मिळावा अशी मागणी सतीश पेंदाम यांनी केली.

वन विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ) नागपुर, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिल्हाधिकारी ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, गोंदिया, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली येथील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री अध्यक्ष काशिनाथ कोरडे, सातपुडा विभागाचे अध्यक्ष सुंदरलाल पावरा व त्यांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यासंदर्भात लवकरच एक महिन्यानंतर शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येईल असेही संबंधित पदाधिकारींनी सांगितले.

...