Tribal Fund Scam: तिजोरीत खडखडाट की फक्त कंत्राटदारांसाठीच ठणठणाट? वाचा नेत्यांच्या निधीची 'जादू'!

Contractor Favoritism in Tribal Schemes : आदिवासी विकास निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निधी वाटप, कंत्राटदारांना मिळणारे लाभ आणि पारदर्शकतेवरून निर्माण झालेला वाद जाणून घ्या.
Tribal Fund Scam: तिजोरीत खडखडाट की फक्त कंत्राटदारांसाठीच ठणठणाट? वाचा नेत्यांच्या निधीची 'जादू'!
Sarkarnama
Published on
Updated on

Tribal fund scam: कामे पूर्ण करूनही शेकडो कॉन्ट्रॅक्टर निधीसाठी आंदोलन करीत आहेत. अनेक कंत्राटदार संकटात सापडले आहेत. सबंध राज्यभरातील कंत्राटदार शासनाच्या निधीच्या गोंधळावर टीका करीत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यभर कंत्राटदार निधी मिळावा यासाठी आंदोलन करीत आहे. हजारो कोटींची कामे पूर्ण करू नये शासन कंत्राटदारांची गळचेपी करीत आहे. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना निधी मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

नाशिक मधील कंत्राटदारांनी या विरोधात आंदोलन केले. बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया तर्फे अधीक्षक अभियंता कार्यालयात तीन तास ठिय्या देण्यात आला. प्रतिष्ठित कंत्राटदार असहाय्य होऊन आंदोलन करीत होते. नाशिकच्या विविध कंत्राटदारांचे 2163 कोटी रुपयांची बिले मिळालेली नाही. सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यासाठी कंत्राटदारांनी बँका आणि अन्य संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे हे कंत्राटदार संकटात सापडले आहे.

Tribal Fund Scam: तिजोरीत खडखडाट की फक्त कंत्राटदारांसाठीच ठणठणाट? वाचा नेत्यांच्या निधीची 'जादू'!
NEET Paper leak Scandal : काँग्रेसचा महापालिकेला इशारा; मोटेगावकरचे नाशिक कनेक्शन तपासण्याची मागणी!

तीन तास आंदोलन करू नये अधीक्षक अभियंत्यांकडून कोणतेही ठोस आश्वासन मिळू शकले नाही. यापूर्वीही दोन वेळा राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात आंदोलन झाले. आदिवासी विकास विभागातही कंत्राटदारांनी आंदोलन केले. विभागातील रस्ते आणि अन्य कामे पूर्ण करू नये बिले मंजूर होत नाही. दुसरीकडे मात्र राजकीय मॅनेजमेंट आणि नेत्यांच्या माध्यमातून ठराविक कामांना भरपूर निधी मिळाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

नाशिकच्या कंत्राटदारांचे 2163 कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहे. राज्यात दहा हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहे. प्रदीर्घकाळ त्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. इकडे 29 मे 2026 ला नंदुरबार आणि गडचिरोली येथील दोन कामांसाठी १३.११ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. अर्थसंकल्पात या कामांसाठी अवघे ३.५८ कोटींची तरतूद होती. राज्यात शेकडो कंत्राटदारांचे हजारो कोटींची बिले प्रलंबित असताना अचानक ठराविक कामांना निधी कसा मिळतो? असा गंभीर प्रश्न यातून निर्माण झाला.

Tribal Fund Scam: तिजोरीत खडखडाट की फक्त कंत्राटदारांसाठीच ठणठणाट? वाचा नेत्यांच्या निधीची 'जादू'!
घर खरेदीत लाखोंची बचत हवी? महिलांच्या नावावर घर घ्या!

त्याचा जाब कंत्राटदारांनी विचारला असता संबंधित अधिकारी मौन राहिले. या संदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे आदिवासी विभागाचे सचिव वाघचौरे यांनी मान्य केले. त्यानंतर कंत्राटदारांनी ठिया आंदोलन मागे घेतले. मात्र या निमित्ताने राजकीय नेते आणि मध्यस्तांच्या साखळीतून निधी मॅनेजमेंट होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com