FDA extortion allegations : अन्न व औषध प्रशासनाचा (FDA) कारभार हाती घेतल्यानंतर आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, गुटखा, अस्वच्छ हॉटेल किचन आणि मुदतबाह्य साठ्यांविरोधात केलेल्या कारवायांची चर्चा सुरू असतानाच त्यांच्या विभागातील कथित वसुलीचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात मुंढे यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले आहेत. हीच तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे.
राऊत यांनी तक्रारीत मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या कारवाईचे स्वागत करताना, त्याच कारवाईच्या आड FDA मधील काही अधिकारी व्यावसायिकांकडून कथित वसुली करत असल्याचा आरोप केला आहे. सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक-कॉमर्स कंपन्यांना परवाना निलंबित करण्याच्या धमक्या देऊन पैसे मागत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
अॅनालॉग पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेलच्या स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता आणि मुदतबाह्य साठ्यांविरोधात FDAने केलेल्या कारवाया जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. मात्र, या कारवायांमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचा विभागातील काही अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना कारवाईची किंवा परवाना निलंबनाची भीती दाखवून कथितरित्या पैसे उकळले जात असल्याचे राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे. या प्रकारामुळे व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
FDAच्या कथित वसुलीबाबत राऊत यांनी पत्रात गंभीर दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तुकाराम मुंडे FDA आयुक्त होण्यापूर्वी क्लोजिंग नोटिसच्या नावाखाली 10 ते 12 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मागितली जात असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, मुंढे यांच्या कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या दबावाचा काही अधिकारी कथित गैरफायदा घेत असून हा दर 75 हजारांपासून 2 लाख रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
FDAचे मुंबईतील बांद्रा मुख्यालय तसेच ठाणे कार्यालयातील काही ठिकाणे कथित वसुलीचे केंद्र बनल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यावसायिकांनी कथित वसुलीच्या तक्रारी आपल्याकडे मांडल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
ठाण्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संबंधित आणखी एक गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. एका क्विक-कॉमर्स कंपनीचा निलंबित परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या 17 ते 18 लाख रुपये वसूल केल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला आहे. या आरोपाची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा कंपनीची भूमिका तसेच FDAकडून होणारी चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे.
FDAमधील कथित वसुलीवर टीका करताना राऊत यांनी अधिकारी आता केवळ पैसे मागत नसून व्यावसायिकांवर दबाव टाकत असल्याचा दावा केला आहे. फार्मा क्षेत्रातील कथित नॉन-कम्प्लायन्सकडेही समान कठोरतेने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. फार्मा कंपन्यांची राजकीय लॉबी मजबूत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. मात्र, या दाव्यांच्या समर्थनार्थ पत्रात कोणते विशिष्ट पुरावे किंवा प्रकरणांची अधिकृत कागदपत्रे दिली आहेत, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
FDAच्या कारवाईमुळे अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम होत असतील, तर त्याचवेळी कारवाईच्या अधिकारांचा गैरवापर होत नाही ना, याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे राऊत यांच्या पत्रातून सूचित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार पाठवत राऊत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी आणि कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आता या गंभीर आरोपांवर तुकाराम मुंढे, FDA प्रशासन आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
बांद्रा, ठाणे व इतर विभागांतील 'क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड' आणि निलंबित परवाने परत करणे प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी तातडीने सुरू करा.
Customer Compliant धाडीची पडताळणी बंधनकारक करा, बनावट तक्रारीवर कारवाई करा.
कायद्यानुसार 'नौटिस-सुनावणी-निलंबन' ही प्रक्रिया बायपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करा.
ठाणे DO जोडी व 17-18 लाखांच्या आरोपाची स्वतंत्र तपासणी करा.
प्रत्येक परवाना निलंबन व पुनःस्थापनेची कारणे, तारखा आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करा.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.