Dhobi Reservation: मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीला मान्यता देण्यात आली आले. त्यावरून मोठा वाद राज्यात निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजाच्यावतीने यास विरोध दर्शवला जात आहे. यात आता धोबी समाजाची भर पडली आहे. मराठ्यांप्रमाणे विदर्भातील धोबी समाजाला सी.पी. अँड बेरार प्रातांच्या नोंदीनुसार अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली जात आहे. यामुळे मराठा, कुणबी, बंजारा समाजाच्या पाठोपाठ धोबी समाजाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात विदर्भाचा समावेश सी.पी.अँड बेरार प्रांतात होता. भाषावर निर्मिती झाल्यानंतर विदर्भाचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात करण्यात आला. त्यावेळी धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये होता. मात्र महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना ओबीसीच्या कॅटेगिरीत टाकण्यात आले. आजही मध्यप्रदेशातील धोबी समाजात अनुसूचित जातीमध्ये आहे. ब्रिटिशकालीन प्रांतातील नोंदीनुसार मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जात असतील तर आमचीही तीच मागणी आहे. ती राज्य सरकारने पूर्ण करावी अशी मागणी धोबी समाजाच्यावतीने करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील संपूर्ण धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अन्यथा पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलना करण्यात येईल असे निवेदन मुख्यमंत्री यांचे सह सचिव आशा पठाण यांच्यातर्फे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना धोबी समाजाचे नेते संजय भिलकर यांच्या नेतृत्वात मनीष वानखेडे, अरविंद क्षिरसागर, राजू सेलुकर, योगेश शिरपुरकर, नितीन रामटेककर, रमेश काळे, दीपक सौदागर, मनोज कापसे यांनी सोपवले आहे.
१९६०च्या सी. पी. अँड बेरार प्रांतामध्ये (मध्यप्रदेश) धोबी समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये होता. १९६० नंतर भाषिक प्रांतरचना नुसार मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे महाराष्ट्र राज्य बनले. विदर्भाचा समावेश संयुक्त महाराष्ट्रात करण्यात आला. धोबी समाज मराठी भाषा जास्त प्रमाणात बोलत असल्याने सर्वांनी महाराष्ट्रात राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तत्कालीन सरकारने धोबी समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये केला. याकरिता समाजाच्यावतीने सातत्याने लोकशाही पद्धतीने आंदोलने, मोर्चे, धरणे आंदोलने करीत आहेत.
मात्र, सरकार समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा समाजाचा आरोप आहे. मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाल्याने धोबी समाजाच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्यभरातील धोबी समाजाला एकत्र करून मोठे आंदोलन उभे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यावरून आणखी नव्या संघर्षाला सरकारला भविष्यात सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसून येते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.