Chandrapur District ZP ZP Officer News : दोन विभागांतील समन्वयाअभावी आतापर्यंत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. मात्र, हे चुकीचे आहे. ते थांबले पाहिजे. यासाठी एका अधिकाऱ्याने शासनस्तरावर बरीच पायपीट केली. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. आता शिक्षकांना मिळणाऱ्या अर्जित रजेचे रोखीकरण केले जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले. (Jeurkar gave copies of some circulars of the state administration to Mungantiwar)
दीपक जेऊरकर असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, सध्या ते जिल्हा परिषदेत लेखा अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. दीर्घ सुटी असणाऱ्या विभागात शिक्षकांचा समावेश असतो. त्यांना दिवाळी आणि उन्हाळ्याचा सुट्या असतात. त्यामुळे त्यांना बरीच वर्षे अर्जित रजा मिळत नव्हत्या. ४ ऑगस्ट १९९५ला शालेय शिक्षक विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यानंतर शिक्षकांना अर्जित रजा सुरू झाल्या.
या परिपत्रकात सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. दुसरीकडे १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी आदिवासी विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यात अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेता येतो, असा उल्लेख आहे. परंतु या परिपत्रकाला वित्त विभागाचा संदर्भ नव्हता. त्यामुळे राज्यातील (Maharashtra) अनेक विभागांतील शिक्षकांना (Teacher) शिल्लक अर्जित रजेचे सेवानिवृत्तीनंतर पैसे मिळाले.
त्यावेळी जेऊरकर आदिवासी विभाग, चंद्रपूर (Chandrapur) येथे सहायक लेखाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचे प्रकरण आली. मात्र, असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे शिल्लक अर्जित रजेची रक्कम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. जेऊरकर यांच्या विरोधात आर. पी. कुंभारे, एम. एल. चुनारकर यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणाची २७ एप्रिल २०१८ ला सुनावणी झाली. प्रकरण तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडेही गेले. त्यांनी जेऊरकर यांना विचारणा केली. तेव्हा जेऊरकर यांनी राज्य शासनाच्या काही परिपत्रकांचे दाखले मुनगंटीवार यांना दिले. दरम्यानच्या काळात चंद्रपूर वगळता इतरत्र शिक्षकांना अर्जित रजेचा मोबदला देण्यात आला. हे चुकीचे होत आहे. यासाठी जेऊरकर यांनी दोनदा वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गर्दे यांचीही भेट घेतली.
या प्रयत्नांची फलश्रुती अखेर झाली. ३१ ऑगस्टला २०२३ला वित्त विभागाचे अवर सचिव यांनी राज्यातील लेखा तथा कोषागार संचालकांना एक पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे, असा कोणताही शासन निर्णय नाही. त्यामुळे दीर्घ विभागात सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे स्पष्ट केले.
त्यामुळे २०१७ मधील आदिवासी विभागातील परिपत्रकातील संदिग्धता दूर झाली. दरम्यान, आतापर्यंत अर्जित रजेसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. त्याची वसुली आता संबंधितांकडून केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.