Nagpur Political News : ओबीसींची जनगणनेची मागणी असो किंवा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा, अशा प्रकरणांमध्ये संविधानातील तरतूद आणि न्यायपालिका यांचा संबंध येतो. त्यामुळे या दोन्हींबाबत निर्णय घेताना सरकार अत्यंत बारकाईने सर्व गोष्टींचा विचार करेल. या दोन्ही मुद्द्यांवर तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला दिली. (We will not have the kind of problems that have arisen in Bihar now)
नागपुरात आज (ता. २३) फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, अजितदादा नेमकं काय म्हणाले, याची कल्पना नाही; पण ओबीसींची जनगणनेची जी काही मागणी आहे, त्या संदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे, ते मागच्या काळात स्पष्ट केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सरकारने कधी याला नकार दिलेला नाही, कारण ज्या प्रकारे आता बिहारमध्ये अडचणी तयार झाल्या आहेत, तशा प्रकारच्या अडचणी आपल्याकडे उद्भवणार नाहीत, अशी भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय सरकार करेल.
मागासवर्गीय आयोगाचा पुनर्गठन करण्याच्या संदर्भातील जी मागणी आहे, मुख्यमंत्री त्यासंदर्भात निर्णय करतील. आवश्यकता असेल तर पुनर्गठन निश्चितपणे केलं जाईल किंवा त्यात काही जागा रिकाम्या आहेत, त्या भरण्याची मागणी आहे, तीसुद्धा पूर्ण केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. हे सर्वांनाच माहिती आहे की, मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं. उच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं होतं. देशांमध्ये हे एकमेव आरक्षण आहे.
तामिळनाडूनंतर ते उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नाही, मात्र त्यानंतर जे काही घडलं आता त्याच्या राजकारणात जायचं नाही. राज्याचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय स्पष्टपणे आपलं कमिटमेंट दिलेलं आहे, की मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच. इतकं स्पष्ट शिंदे यांनी सांगितलं आहे. आम्ही सर्व त्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे आहोत. आरक्षणाचा मुद्दा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. याला सोडवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार निश्चितपणे करेल.
आरक्षणाबाबतचे प्रश्न जटिल असतात. विशेषतः त्यांच्यामध्ये संविधान, न्यायपालिका असते. त्यांच्यामध्ये शेवटी निर्णय घेताना तो विचार करून घ्यावा लागतो. घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो उद्या न्यायालयात टिकला नाही तर पुन्हा ही टीका होईल की, समाजाला मूर्ख बनवण्याकरिता हा निर्णय घेतला आणि म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जो टिकणारा निर्णय आहे तोच निर्णय आम्ही घेऊ, अशी भूमिका फडणवीस यांनी सांगितली.
कोणताही मुद्दा अत्यंत किचकट करता येतो. मराठा समाजाने आतापर्यंत संयम दाखवला आहे. सरकार त्यांना आरक्षण देणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे कोणतीही घाई न करता सरकार कोणता निर्णय घेते, याची संयमानं थोडी प्रतीक्षा मराठा समाजाने करावी. ओबीसी समाजानाही आपल्या आरक्षणाबाबत निश्चिंत राहावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही समाजातील नेत्यांना केले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.