

Election Commissioner objections : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले असताना, काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पश्चिम बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी ज्ञानेश कुमार यांना किमान पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी केल्यानंतर पटोले यांनी या वक्तव्यावरून निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत सवाल उपस्थित केला.
समिक भट्टाचार्य यांनी पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचे शांततापूर्ण पद्धतीने आयोजन आणि मतदार यादीतील सुधारणा यासाठी ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांचे कौतुक केले. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना किमान पद्मभूषण मिळायला हवा, असे म्हटले.
याच पार्श्वभूमीवर नाना पटोले यांनी, आमचा आक्षेप मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर आहे, भारतीय जनता पक्षावर (BJP) नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, भाजपकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनासाठी एवढ्या ठामपणे भूमिका घेतली जात असेल, तर महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचा विजयाशी काही संबंध होता का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सध्या निर्माण झालेल्या वादाला दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचीही पार्श्वभूमी आहे. तपासणी अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, Form 6 मधील बदल आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांवर हे आक्षेप असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या आक्षेपांपैकी काही निर्णय आणि आदेश आपल्याला पूर्ण माहिती किंवा मंजुरीशिवाय घेण्यात आल्याचे दोन्ही आयुक्तांनी नमूद केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. काही प्रकरणांत त्यांनी केंद्रीय सचिवांकडेही चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. मात्र, या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना आयोगातील मतभिन्नता ही संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले. SIRसह महत्त्वाचे निर्णय आयोगाने एकमताने घेतल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
नाना पटोले यांनी या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि निवडणूक आयोगाला पत्रे पाठवून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये होत असल्याचा आरोप असलेल्या गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. पटोले यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना मतदारांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दाही पुढे केला. त्यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक संशयाचे निराकरण पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना पटोले यांनी सरकार आणि जनतेतील संबंधांवरही टीका केली. पूर्वी सरकारला जनतेची भीती वाटत होती; मात्र आता परिस्थिती उलट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. आता लोकच सरकारला घाबरत आहेत, असा आरोप करत पटोले यांनी शेतकरी, कामगार, बेरोजगार तसेच शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. या सर्व क्षेत्रांमध्ये जनतेवर परिणाम होत असून सरकारवर जनतेचा दबाव राहिलेला नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता, मतदारांचा अधिकार, मतदार याद्यांची अचूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास या व्यापक मुद्द्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.