Nagpur Violence: नागपूर दंगलीतील देशद्रोहाचा आरोप असलेल्या हमीद इंजिनिअरला जामीन मंजूर

Nagpur News : नागपूरमध्ये उसळलेल्या दंगलीच्या संदर्भात नागपूर सत्र न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करणे देशद्रोह नव्हे असे सांगून न्यायालायाने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलेल्या मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचा कार्याध्यक्ष हमीद इंजिनिअर यास सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे पोलिसांना मोठा धक्का बसला आहे. याच प्रकरणात मुख्य आरोपी फहीम खान (Fahim Khan) याच्या विरोधातही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आहे.

औरंगजेबाची कबर उखडवून टाकणाऱ्याचे हात उखडून टाकू, अशी पोस्ट मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचा कार्याध्यक्ष हमीद इंजिनिअर याने टाकली होती. मात्र, यात कुठल्या विशिष्ट गटाचा प्रामुख्याने उल्लेख केलेला नव्हता. त्यामुळे, त्याच्या पोस्टमुळे दोन गटात तणाव निर्माण झाला, असे म्हणता येणार नाही.

तसेच, त्याच्या पोस्टवरून जमाव भडकल्याचे दिसून येत नाही. सोशल मीडियावरील अशा पोस्टद्वारे मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे, असे निरीक्षण नोंदवीत सत्र न्यायालयाने हमीदला सशर्त जामीन (Bail) मंजूर केला.

विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने औरंगजेबाची कबर उखडून फेका यासाठी आंदोलन केले होते. त्यावरून नागपूरमध्ये दंगल उसळली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचा शहराध्यक्ष फहीम खान व त्याचा साथीदार कार्याध्यक्ष हमीद इंजिनिअर यांच्या विरुद्धा देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत.

महापालिकेच्यावतीने बुलडोजर फिरवून फहीम खानचे घर पाडण्यात आले. या विरोधात त्याच्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालायने बुलडोझर कारवाईला स्थिगिती देऊन महापालिका प्रशासनावर ताशेर ओढले होते.

फहीम खान व त्याचा साथीदार हमीद यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यातून शेकडो युवकांनी एकत्र येत हल्ला केल्याची बाब समोर आली होती, असे आरोपपत्रात म्हटले होते. हमीदच्या अर्जावर सत्र न्यायाधीश एन. बी. ओझा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हमीदने सोशल मिडियावर टाकलेल्या पोस्टमध्ये औरंगजेबाची कबर उखडवून टाकणाऱ्याचे हात उखडून टाकू, असा उल्लेख केल्याचा आरोप आहे.

मात्र, त्याने कुठल्याही विशिष्ट धर्माचा उल्लेख केला नव्हता. त्याच्या या पोस्टमुळे महाल परिसरात दोन गडात राडा झाला, असे म्हणता येणार नाही. शिवाय, त्याचे वय बघता अधिक काळ कारागृहात ठेवणे योग्य होणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत जामिन मंजूर करण्यात आला.

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने जावेद अहमद हाजमविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणात ‘संवैधानिक चौकटित राहून मत व्यक्त करणे हा देशद्रोह नाही,’ असा निर्वाळा दिला होता. हमीदतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला.