'काश्मीर फाईल्स' वर अजितदादांची रोखठोक भूमिका : भाजपचा दबाव धुडकावला

मुंबई : 'द काश्मीर फाईल्स' (the kashmir files) चित्रपटावरुन आज (ता.१६) विधानसभेतही (Assembly session) गोंधळ झाला. भाजप (BJP) आमदारांनी हा चित्रपट महाराष्ट्रात करमुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी भाष्य करत हा चित्रपट केंद्र सरकारने करमुक्त केला, तर तो निर्णय संपूर्ण देशात लागू होईल, असे सांगितले.

या वेळी भाजपच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, अजित पवार यांचे बोलणे झाल्याशिवाय बोलायला दिले जाणार नाही. अशी, भूमिका तालिका अध्यक्षांनी घेतल्याने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्यांनी 'पळाले रे पळाले' म्हणत 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' ... 'जय भवानी जय शिवाजी' अशा जोरदार घोषणा दिल्या.

मिशन मंगल, तानाजी, पानिपत हे चित्रपट करमुक्त केल्याची आठवण करून देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी 'काश्मीर फाईल' सिनेमाचा उल्लेख केला आहे. केंद्राने हा सिनेमा करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण देशालाच तो लागू होईल. अगदी जम्मू-काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत करमुक्त होईल, असे पवार यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पावर बोलताना पवार म्हणाले, मागच्या वर्षी ६५ हजार कोटी कर्ज होते, यावर्षी ते वाढून ९० हजार कोटी झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागले... कोरोना, अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार कर्ज काढावे लागले. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम आम्ही केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नैसर्गिक संकटासाठी १४ हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी ७ हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी २ हजार कोटी असे २३ हजार कोटी आकस्मिक खर्च करण्यात आलेला आहे, असेही अजित पवार म्हणाले. कोरोना काळात केंद्रसरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते. तरीही आपण ९० हजार कोटी खर्च घेतले. केंद्रसरकारचीही कोरोना काळात ओढाताण झाली. त्यांनी जीडीपीच्या साडे सहा टक्के कर्ज घेतले, तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेतले, असेही अजित पवार यांनी नमूद केले.

राज्याची महसुली जमा २०२१-२२ रोजी ३ लाख ६८ हजार ९८६ कोटी होती. यदांच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी एवढा अंदाजित केला. तसेच कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल २ लाख ८५ हजार ५३३ कोटी होता. तर यावर्षी तो ३ लाख ८ हजार ११३ कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसूली तूटीच्या ०.६८ टक्के आहे. रोजकोषीय तूट हे स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित केलेले आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकाराचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे असा प्रयत्न केला, असे सांगतानाच अर्थखात्याकडून वेतन व निवृत्ती वेतन आणि कर्जाच्या व्याजापोटी १ लाख ४१ हजार २८८ कोटी खर्च केले जात आहेत, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.