संजय राठोडांचे कारनामे बघून मुख्यमंत्री ठाकरेही झाले चकित!

मुंबई : शिवसेनेचे (Shivsena) नेते संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांनी वनमंत्री असताना केलेल्या कारनाम्यांनी ते पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नजरेतून उतरले आहेत. वनखात्याची जबाबदारी असताना राठोड यांनी तब्बल अडीचशे फायली अडवून ठेवल्याचे उघडकीस आले आहे. या फायली रोखण्यामागील राठोड यांच्या उठाठेवीचा ‘अर्थ’ उलगडताच मुख्यमंत्री ठाकरे हेही चकित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणांवरील आक्षेप खोडून अखेर ठाकरे यांनीच या फायली निकाली काढल्या. परंतु, या फायलीत नेमक्या किती कोटी रुपयांचा व्यवहार दडला होता, याची चर्चा रंगली आहे.

जाणीवपूर्वक फायलींवर सह्या केल्या गेल्या नसल्याची बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठाकरे यांच्या कानावर घालून माजी मंत्र्यांवरच जबाबदारी ढकलली आहे. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांमुळे काही फाईल थांबल्या होत्या, त्यात मी एकही फाईल रोखली नव्हती, असा युक्तिवाद राठोड यांनी केला आहे. ठाकरे सरकारमध्ये वनमंत्री असताना राठोड यांनी आपल्या खात्याकडच्या कामांना पहिल्या टप्प्यात वेग देत त्याचा गाजावाजा केला होता. याच टप्प्यात राठोड यांनी काही प्रकरणांवर आक्षेप घेऊन फायली रोखून ठेवल्या होत्या. अशातच पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात राठोड यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.त्यामुळे काही महिने या खात्याचे काम फारशा वेगाने पुढे सरकले नाही.

यानंतर या खात्याच्या कामात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लक्ष घातले. तेव्हा ठराविक प्रकरणे थांबल्याचे त्यांच्या निर्शनास आले. त्यावर वेळ न घालवता ठाकरे यांनी फायली हातावेगळ्या केल्या. मात्र, ही प्रकरणे थांबविण्याचा उद्देश अधिकाऱ्यांनीच उघड केल्याने ठाकरे हे राठोड यांच्यावर नाराज झाल्याचे सांगण्यात येते. पूजा चव्हाणच्या आई-वडिलांनी तक्रार मागे घेतल्यानंतर आपण निर्दोष असल्याचे दाखवून राठोड मंत्रिमंडळात 'एन्ट्री' करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ठाकरे सरकारमधील वजनदार मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राठोड यांनी चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली. तेव्हापासून त्यांच्या मंत्रिपदाची चर्चा सुरू झाली आहे. राठोड यांना मंत्रिमंडळात घेऊन सरकारवर नामुष्की ओढविण्याच्या शक्येतेनेच त्यांना लांब ठेवण्याचा पवित्रा शिवसेना नेतृत्वाचा आहे. मात्र, भविष्यात राठोड यांच्याजागी विदर्भातील चार आमदारांच्या नावांची चर्चा आहे. यापैकी एकाला मंत्री करून विदर्भाचा कोटा भरून काढला जाईल.

राज्याचे वन खात्याचे बहुतांश विषय हे केंद्र सरकारच्या यंत्रणांशी संबंधित असतात. त्यामुळे या यंत्रणांमुळेच काही प्रकरणांत वेळ लागतो. यामुळे काही फायली थांबल्या असतील. मात्र, मंत्रिपदाच्या काळात एकही फाईल जाणीवपूर्वक अडवली नव्हती. याबाबतच्या एका समितीचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. कोरोना आणि त्यानंतरच्या काळात दरमहा ऑनलाइन बैठका झाल्या आहेत. त्यात सर्व बाबींची सविस्तर चर्चा झाली आहे, असे संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.