वादग्रस्त वक्तव्ये आणि वेगवेगळ्या घेतलेल्या भूमिकांमुळे चर्चेत आलेले माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेब्रुवारी 2023 मध्ये राजीनामा दिला होता. कोश्यारींनंतर रमेश बैस यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
पण, राज्यपाल बैस यांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकार नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करणार की मुदतवाढ मिळणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
राज्यपाल ( Governor ) रमेश बैस यांची मुदत 28 जुलैला संपणार आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन राज्यपालांची नियुक्ती केली जाईल. मोदी 1.0 सरकारमध्ये नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना मुदतवाढ देण्यात आली नव्हती. त्याच पार्श्वभूमीवर मुदत संपणाऱ्या राज्यपालांनी आणखी संधी दिली जाण्याची शक्यता धूसर आहे.
रमेश बैस यांची 29 जुलै 2019 मध्ये त्रिपुराच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. तेथे दोन वर्षे राज्यपालपद भूषविल्यानंतर 14 जुलै 2021 मध्ये बैस यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. झारखंडमध्ये पाणे दोन वर्षे राज्यपालपद त्यांनी भूषविले होते.
एकेचाळीस महिन्यांच्या कारकिर्दीत तीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ असो किंवा वादग्रस्त विधानांमुळे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Bhagatsingh Koshyari ) यांच्याविरोधात रोष वाढला होता. कोश्यारी यांनी पदावरून मुक्तता करण्याची मागणी गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी आक्रमक झाल्यानंतर कोश्यारी यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला होता.
त्यामुळे फेब्रुवारी 2023 मध्ये बैस यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली. जुलै 2019 मध्ये बैस यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आहे. येत्या 28 जुलैला त्यांची राज्यपालपदाची मुदत संपणार आहे. राज्यपालांची मुदत ही पाच वर्षांची असली तरी राष्ट्रपतींची संमती असेपर्यंत ते या पदावर कायम राहू शकतात.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हातात घेतल्यानंतर 2014 मध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांची पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर कोणालाच मुदतवाढ दिली नव्हती. पाच वर्षांनंतर नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे मुदत संपणाऱ्या रमेश बैस यांच्यासह अन्य राज्यपालांनी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
2024 च्या लोकसभेत मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपद सांभाळलेल्या अनेकांना पुन्हा उमेदवारी दिली नव्हती. त्यातील काही जणांनी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला तरी राज्यपालांना दुसऱ्या दिवशी जबाबदारीतून मुक्त होता येत नाही. घटनेच्या 156 व्या कलमातील तिसऱ्या पोटकलमानुसार नवीन राज्यपालांनी पदभार स्वीकारेपर्यंत मुदत संपली तरी मावळते राज्यपाल पदावर कायम राहू शकतात. त्यामुळे नवीन राज्यपालांची नियुक्ती होईपर्यंत रमेश बैस हे राज्यपाल म्हणून कार्यभार पाहू शकतील.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.