Maharashtra flood relief : फडणवीस सरकारकडून पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरच पूरभार, प्रतिटन 15 रुपयांची कपात केली जाणार

Mumbai News, 01 Oct : राज्यावर आलेल्या पावसाच्या संकटामुळे अनेक जिल्ह्यात महापूर आला आहे. मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीने तर शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालं आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजारांची मदत करावी.

शिवाय संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी विरोधकांसह नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे अशातच आता राज्य सरकारने पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडूनच जास्तीचे पैसे कपात करण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे.

अतिवृष्टी आणि पूर बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रति टन 5 रुपये. तर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन 10 रुपये असे एकूण प्रतिटन 15 रुपये कपात करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यावरच सरकारने जास्तीचा आर्थिक बोजा टाकल्याचं पाहायला मिळत आहे.

नेमका निर्णय काय?

मंगळवारी (ता.30) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस गाळपसंदर्भातील मंत्री समितीची बैठकीत घेण्यात आली. या बैठकीत अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे यंदाचा (2025-26) ऊस गाळप हंगाम राज्यात 1 नोव्हेंबर पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ऊस गाळप हंगामात मुख्यमंत्री साह्यता निधीसाठी याआधी शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन 5 रुपये कपात केली जात होती. मात्र यंदा अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यात तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आता 10 रुपये आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन 5 रुपये कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ऊस गाळप संदर्भातील बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.