Maratha Andolan: "जे आझाद मैदानात बसतील तेच आंदोलक समजले जातील, अन्यत्र फिरणाऱ्यांवर होणार कारवाई; सरकारचे स्पष्ट संकेत

Maratha Andolan: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांना मुंबईतील आझाद मैदान इथं आपल्या ५,००० समर्थकांसह बसण्यास सरकारनं परवानगी दिली होती. पण या संख्येपेक्षा अधिक मराठा आंदोलक सध्या मुंबईत दाखल झाले आहेत. तसंच हे आंदोलक शहरात इतरत्र फिरत आहेत, त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी त्यांनी गैरवर्तन केल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ देखील समोर आले आहेत. सोशल मीडियावर हे सर्व शेअर होत आहे. यामुळं सामान्य मुंबईकरांना मोठ्या गैरसोईला सामोरं जावं लागत आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकारनं आता कडक भूमिका घेतली आहे.

....तर कारवाई होणार

"जे मराठा आंदोलक आझाद मैदानात बसतील तेच आंदोलक समजले जातील, अन्यत्र फिरणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल" अशा स्पष्ट शब्दांत राज्य शासनाच्यावतीनं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणविषयक विशेष उपसमितीचे विखे हे अध्यक्ष आहेत. या समितीची सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीतील चर्चेचा तपशील पत्रकारांना सांगताना त्यांनी आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीवर देखील भाष्य केलं.

आंदोलन बदनाम होत असेल तर कारवाई

विखे म्हणाले, "माझी जरांगेंना पहिल्या दिवसापासून हिच विनंती होती की, राज्यभरात आपण ५८ मोर्चे काढले मुंबईत ६-७ लाखांचा मोर्चा आला पण त्याला कुठेही गालबोट लागलेलं नाही. जगभरात याच स्वागत आणि अभिनंदन करण्यात आलं. पण या उपोषणाच्यानिमित्त जे पाठिंबा देण्यासाठी आलेले लोक आहेत ते आझाद मैदानात आंदोलनस्थळी न बसता ते अन्य ठिकाणी फिरत आहेत. यामध्ये रेल्वे स्टेशनवर अनेकांना त्रास झाला. काही महिला पत्रकारांवर प्रसंग आलेत, तसंच मुंबईच्या सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो आहे, त्यावरच निरिक्षण हायकोर्टानं नोंदवलेलं आहे. जर हे समाजकंटक म्हणून आले असतील आणि आंदोलन बदनाम होत असेल तर त्यावर शंभर टक्के कारवाई झाली पाहिजे, त्यात तर वादच नाही.

अन्यत्र फिरणाऱ्यांवर कारवाई

जर कोणी आंदोलन बदनाम करु पाहत असेल तर त्यांना कोणीही संरक्षण देणार नाही. त्यामुळं मी कालंही आणि आजही जरांगेंना आवाहन केलं आहे की, ज्यांना आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा आहे त्यांनी आझाद मैदानातच बसावं. अन्यत्र जर कोणी गेले तर ते आमचे आंदोलनात सहभागी झालेला हे कार्यकर्ते नाहीत असं समजण्यात यावं, यावर आता हायकोर्टाच्या नाराजी आणि निर्देशानंतर त्यात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे, असंही राधाकृष्ण विखे यांनी म्हटलं आहे.