Judicial appointments India : मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी तसेच कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता न्यायमूर्ती शिंदे यांची अन्य राज्यात लोकायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गोव्याचे नवे लोकायुक्त म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची नेमणूक करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी सांगितले. नव्या लोकायुक्तांच्या नेमणुकीबाबत बुधवारीत मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर न्या. शिंदे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
माजी लोकायुक्त अंबादास जोशी यांचा कार्यकाळ संपल्याने अनेक महिने लोकायुक्त पद रिक्त होते. त्यामुळे लोकायुक्तांसमोर झालेले अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिलेली होती. दरम्यान, या नियुक्तीबाबत गोवा सरकारकडून अद्याप आपल्याला काही अधिकृतपणे कळवण्यात आले नसल्याचे न्या. शिंदे यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले. या शिफारशीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची मान्यता मिळाल्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घ्यावी लागते. ती प्रक्रिया झाल्यावर कदाचित मला त्याबाबत कळवले जाईल. सध्या मी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत आहे, असे न्या. शिंदे यांनी सांगितले.
कोण आहेत न्या. शिंदे?
न्या. शिंदे हे मूळचे चिपळूणजवळील कोळकेवाडी येथील आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात वकिलीपासून केली. पुढे महाराष्ट्र सरकारमध्ये चीफ पब्लिक प्रोस्युक्युटर म्हणून त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. २०१७ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी अनेक संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांवर न्यायनिवाडे दिले.
न्या. शिंदे हे १६ जानेवारी २०२३ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सेवानिवृत्तीनंतर काही महिन्यातच महाराष्ट्र सरकारने मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या असून सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दहा दिवसांपूर्वीच समितीला मुदतवाढ देण्यात आली. मराठा आरक्षणामध्ये या समितीचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आता न्या. शिंदे यांच्या लोकापयुक्तपदाच्या नियुक्तीवर राज्यपालांनी मोहोर उमटविल्यानंतर समितीला नवे अध्यक्ष मिळणार की आणखी काही पर्यायांचा विचार होणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.