Maratha Reservation : मराठा आरक्षण समितीने मागितली दोन महिन्यांची मुदतवाढ; तिढा वाढण्याची शक्यता

शिवाजी भोसले

Solapur : मराठा आरक्षणाची घोषणा करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेली मुदत येत्या मंगळवारी (ता. २४ ऑक्टोबर) संपत आहे. दुसरीकडे जरांगे पाटील हे राज्यात सभा घेऊन वातावरण निर्मिती करत आहे. मात्र, मराठा आरक्षणसंदर्भात सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता सरकार यावर कसा तोडगा काढणार, याकडे संपूर्ण मराठा समाजाबरोबरच राज्याचे लक्ष असणार आहे. (Maratha Reservation Committee sought an extension of two months)

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून कुणबीचे दाखल मिळावेत, यासाठी जालना जिल्ह्यातील मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा लढा उभारला आहे. अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांनी तब्बल १७ दिवस उपोषण केले होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी सरकारने एक महिन्याची मुदत देण्याची मागणी केली होती. जरांगे यांनी एक महिना आणि त्यावर १० दिवस अशी एकूण ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ती येत्या २४ ऑक्टोबरला संपत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली ही मुदत अवघी तीन दिवस राहिली आहे. त्यातच समितीने वाढीव वेळ मागितल्याने राज्य सरकारपुढे मोठा पेच उभारला आहे. सरकारने जरांगे पाटील यांच्याकडे आणखी मुदत वाढवून मागणार का? आणि जरांगे त्यास सहमती दाखवतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आणखी काही पुरावे जमा करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. आता मुख्यमंत्री जरांगे पाटील यांची कशा पद्धतीने समजूत घालणार? काय निर्णय घेणार. कायदेशीरदृष्ट्या वाट अवघड असलेल्या या आरक्षणाचा वणवा सरकार नेमका कसा हाताळणार आहे? याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

जरांगे पाटील यांचे दौरे

दुसरीकड, जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातून बाहेर पडत आता पश्चिम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात सभा घेण्याचा धडका लावला आहे. जरांगे हे शुक्रवारी पुणे जिल्ह्यात होते, आज ते सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूजच्या दौऱ्यावर आहेत. ते आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. ते सरकारला दिलेल्या मुदतीची आठवण करून देत आहेत.

शिंदे समिती धाराशिवमध्ये

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची मराठा आरक्षणासंदर्भातील समिती शनिवारी (ता. २१ ऑक्टोबर) धाराशिवच्या दौऱ्यावर होती. निजाम राजवटीत ‘कुणबी’ असा उल्लेख असलेले काही पुरावे आहेत. शेती कसणाऱ्या मराठ्यांचा कुणबी असा उल्लेख आहे. त्याची माहिती ही समिती घेणार आहे.