Cabinet Decision : राज्यात शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेत आहे. एका जाहिरातीवरुन मात्र शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात वादाची ठिणगी पडली होती. जाहिरात वादाच्या दोन आठवड्यांनी आज बुधवारी (ता. २८) मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. दरम्यान या बैठकीत ४० प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली होती. आता २५ हून अधिक महत्वाचे निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. (Latest Political News)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देण्याची घोषणा यांनी केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या सागरी सेतूला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नामकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा महत्वाचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
असे आहेत मंत्रिमंडळाचे निर्णय
वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
'एमटीएचएल'ला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नाव. (नगर विकास विभाग)
राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना. यासाठी २१० कोटींच्या निधीस मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग )
भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करणार. तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ. (जलसंपदा विभाग)
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एकत्रित. दोन कोटी कार्ड्स वाटप करणार. आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण मिळणार. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. (सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय विभाग)
आता असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची निर्मिती होणार. यामुळे करोडो कामगारांना लाभ मिळणार आहे. (कामगार विभाग)
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा विदर्भातील जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. (कृषि विभाग)
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक छत्रपती संभाजीनगर येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
पूर प्रतिबंधासाठी राज्यातील १६४८ किलोमीटरच्या नद्यांमधील गाळ काढणार. (जलसंपदा विभाग)
मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भूखंड घेणार. (महसूल विभाग)
भूखंडाच्या हस्तांतरणातील अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण करणार. (महसूल विभाग)
मुखेड, उमरखेड, चिखलदरा, महाड, हरसूल,वरूड, फलटण येथे न्यायालयांना हिरवा कंदील. (विधी व न्याय विभाग)
राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी करार. (वित्त विभाग)
बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता निश्चित. (गृहनिर्माण विभाग)
जालना ते जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. (परिवहन विभाग)
राज्यात ९ ठिकाणी नवीन शासकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ४३६५ कोटी खर्चास मान्यता. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय करण्यात येणार. (कृषि विभाग)
दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबवणार. (नगरविकास विभाग)
दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही मोफत गणवेश देण्यात येणार. याचा १२ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ. (शालेय शिक्षण)
देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली. (मृद व जलसंधारण)
चांदुर बाजार तालुक्यात लिंबूवर्गीय फळांसाठी 'सिट्रस इस्टेट'ची निर्मिती करण्यात येणार. (कृषी विभाग)
सर जे. जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय आता अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिली. (जलसंपदा विभाग)
ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ करण्यात आली. (ग्रामविकास विभाग)
पाकिस्तानने पकडलेल्या मासेमाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी मदत करणार. (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव या पदाची निर्मिती. (पर्यटन विभाग).
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.