ओबीसी आरक्षण : फडणवीसांनी केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा कशासाठी मागितला होता?

Nana Patole On OBC Reservation

मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल भाजपला आलेला कळवळा हा केवळ दिखावा आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या परिस्थितीला केवळ भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत. भाजपचा डिएनए हा ओबीसी नसून ओबीसी विरोधी आहे, ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजप दाखवत असलेले प्रेम हे पुतणा मावशीचे प्रेम’ आहे, अशा शब्दांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने (maha vikas aghadi)ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल केली आहे. हे राजकीय आरक्षण गेले नाही, त्याचा मुडदा पाडला आहे. यात मोठे षडयंत्र आहे. विश्वास घाताचे राजकारण दोन वर्षांपासून तयार होत आहे" अशी टीका विरोधीपक्ष नेते, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी आज केली.

देशातील आरक्षण संपवण्याचा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा आज जो प्रश्न निर्माण झाला आहे त्याची सुरुवात देवेंद्र फडणवीस यांनीच केली. 2017 मध्ये फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार असताना नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या वेळी फडणवीस यांनी ओबीसींचे रोश्टर क्लिअर करण्यासाठी एक साधे परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.

त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले, त्यानंतर भंडारा जिल्हा परिषदांसह इतर जिल्हा परिषदांनीही न्यायायलयाचे दरवाजे ठोठावले. 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने आयोग स्थापन करण्यास सांगितले होते पण फडणवीस सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही, म्हणून ओबीसींचे आरक्षण गेले. पण महाविकास आघाडी सरकार यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा ओबीसींचा डेटा देण्यास केंद्रातील मोदी सरकारनेही नकार देत राज्य सरकारची कोंडी केली. पण मध्यप्रदेशात जेव्हा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा मात्र मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी मदतची भूमिका घेतली. पण महाराष्ट्रात भाजपाविरोधी सरकार असल्याने केंद्राने मदत केली नाही.

पण आता देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या आजच्या स्थितीचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडत आहे. आम्ही दोन वर्षे काय केले असा प्रश्न विचारत आहेत. मग फडणवीस सरकारने आपल्या पाच वर्षे काय केले? त्यांनी आयोग स्थापन का केला नाही? इम्पिरिकल डेटामध्ये असंख्य चुका असल्याचा दावा करणाऱ्या फडणवीसांनी मोदी सरकारक़डे हा डेटा कशासाठी मागितला होता? आणि त्याच डेटाचा वापर मोदी सरकार सरकारी योजना राबवण्यासाठी का करत आहे? असे अनेक सवाल केले आहेत.

मंडल आयोग लागू केल्यानंतर इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. पण या निर्णयालाही भाजपने विरोध केला होता. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीला दोष देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजप नेत्यायंनी आधी आपला इतिहास तपासून पहावा. भारतीय जनता पक्षच ओबीसींच्या आरक्षणाचा मारेकरी आहे. स्वत:चे खापर दुसऱ्यांवर फोडून भाजप आपल्या पापातून मुक्त होऊ शकत नाही, असा टोलाही नाना पटोले यांनी लगावला आहे.