Mumbai News, 15 Apr : "महायुती सरकारकडून करण्यात येणारे उपवर्गीकरण बेकायदेशीर असून यामुळे कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो", असं मत व्यक्त करत आंबेडकर जयंतीमध्ये समाज मग्न असतानाच सरकार उपवर्गीकरण पुढे रेटत असल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
अनुसूचित जातीच्या 13 टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यात येत आहे. यावर आंबेडकरांनी आक्षेप घेतला असून हे उपवर्गीकरण अशास्त्रीय पद्धतीने रेटले जात असून यामागे आरक्षणाचे मूळ उद्दीष्ट संपवणं हे सत्ताधाऱ्यांचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र, या प्रकरणी सरकारने जपून पावले टाकीवीत कारण आंबेडकरी समाजात खदखद असून ती कधीही बाहेर पडू शकते. सामाजिक तणाव वाढू नये यासाठी सरकारने सावध पवित्रा घ्यावा, असा इशारा देखील प्रकाश आंबेडकरांनी दिला.
"अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला हात लावण्याचा राज्यांना अधिकार नाही, तो संसदेचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यांना मुभा दिली. महायुती सरकारने याप्रकरणी न्या. बदर समिती नेमली, त्या समितीने समाजातल्या कोणत्याही घटकांशी चर्चा केली नाही. समितीचा अहवाल सार्वजनिक नसून त्यावर निवेदन मागवली आहेत.
समाज आंबेडकर जयंती मध्ये मग्न असताना सरकार उपवर्गीकरण पुढे रेटत आहे.", असं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी कर्नाटक राज्याचा दाखला देत या राज्यात उपवर्गीकरण करताना शास्त्रीय व संविधानिक पद्धती अवलंबली होती. परंतू तसा प्रयत्न महाराष्ट्रात होत नसल्याचं म्हटलं आहे.
उपवर्गीकरणाविषयी दुमत नाही, मात्र पद्धती चुकीची असल्याचं आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. शिवाय सरकारने न्या. बदर समितीचा अहवाल जाहीर करावा आणि उप वर्गीकरणाचा आधार व पद्धती सांगावी या संदर्भात आपण याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेणार असल्याचंही आंबेडकरांनी सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.