Shinde Government News : शिंदे सरकारचा धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम; मंत्रिमंडळ बैठकीतले 'हे' आहेत महत्त्वाचे निर्णय

Mumbai News : राज्यात विविध मुद्द्यांवरुन सत्ताधारी - विरोधकांमध्ये घमासान सुरू आहेत.आरोप- प्रत्यारोप हेवे-दावे यांनी राजकारण तापलं आहे.कधी काय घडेल याचा नेम नाही. अशा परिस्थितीत शिंदे सरकारकडून मात्र, धडाकेबाज निर्णयाचा सिलसिला कायम ठेवल्याचं दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असतानाच महायुती सरकारने आणखी एकदा महिलांना खूश करण्यासाठी अन्नपूर्णा योजनेतंर्गत महिलांना वर्षाला तीन सिलेंडर देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा आज निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुंबईत पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.या बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.यावेळी नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल,महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश,ठाणे महापालिकेला शासकीय जमीन देण्याचा यांसारखे काही महत्वाचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही काही धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आले होते. आशा स्वयंसेविकांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतानाच ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास 10 लाखांची तर कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास पाच लाखांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.ही 5 एप्रिल 2024 पासून योजना लागू केली आहे.

तसेच राजे यशवंतराव होळकर महामेष" योजनास, मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान,शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली,दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण यांसारख्या विविध निर्णय घेण्यात आले होते.यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदे सरकारने मंगळवारी (ता.30) काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

आगामी विधानसभा निवडणुका (Assembly Election) डोळ्यांसमोर ठेवून शिंदे सरकारकडून मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न नवनवीन योजनांवरुन असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींकडून सातत्याने केला जात आहे.तरीदेखील महायुती सरकारचा निर्णयांचा धडाका सुरुच आहे. या निर्णयांचा कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, या भागांत मोठे प्रकल्पांसह गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

* विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ.(सामाजिक न्याय)

* महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. 2 हजार 685 कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज.(महिला व बाल विकास)

* आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज (आदिवासी विकास)

* नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल (सहकार)

* महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश (गृह)

* जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण.

(जलसंपदा)

*पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य.

(वस्त्रोद्योग)

*राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य. (वस्त्रोद्योग)

* आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्राम विकास)

* ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन (महसूल)