Mumbai News: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सुनावणीस विलंब केल्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या होत्या. त्यानंतरही त्यांची कृती आणि बोलण्यात फारसा फरक पडल्याचे दिसून आलेले नाही.
नार्वेकर यांना निकाल द्यायचा आहे. या प्रकरणात ते न्यायाधिकरणाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायदान करणे अपेक्षित आहे, त्याबाबत राजकीय विधाने करणे अपेक्षित नाही. असे असतानाही, १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात जनतेला आणि कायद्याला अपेक्षित निर्णय देणार, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.
दरम्यान, घटनातज्ञ आणि या प्रकरणात ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ॲड.असीम सरोदे यांनी नार्वेकरांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेतला आहे. ज्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यांचेच बरोबर असे म्हणणे लोकशाहीच्या संकल्पनेत बसत नाही. त्याचप्रमाणे जनतेला अपेक्षित निर्णय देणार, असे म्हणणेही नेहमीच बरोबर असेल असे नाही. नार्वेकरांनी आता कायद्याच्या व संवैधानिक चौकटीत बसणारा निर्णय घ्यावा, असे ॲड.सरोदे यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.
१६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात जनतेला आणि कायद्याला अपेक्षित निर्णय देणार, त्यातून सगळ्यांनाच न्याय मिळेल आणि आनंद व्यक्त करता येईल. फटाके फुटायला अजून वेळ आहे. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका, अशी विधाने विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी (ता.१२ नोव्हेंबर) मुंबईत केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
न्यायाधीशाने न्यायच द्यायचा असतो, मग ॲड.नार्वेकर त्याबाबत बोलून का दाखवत आहेत? याद्वारे त्यांना कोणते संकेत द्यायचे आहेत ? सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर नार्वेकर यांनी २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार दिला होता. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेग आल्याचे चित्र दिसत आहे.
या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, यासाठी शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. शिवसेनेत फूट पडून एक वर्ष होऊन गेला आहे. आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घेण्यास सातत्याने टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अध्यक्षांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
सुनावणीचे वेळापत्रक द्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यासाठीही विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब करण्यात आला. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा ताशेरे ओढलेले विधानसभेचे ते पहिलेच अध्यक्ष असावेत.
ॲड.असीम सरोदे म्हणाले, "ज्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यांचेच बरोबर असे म्हणणे लोकशाहीच्या संकल्पनेत बसत नाही. त्याचप्रमाणे जनतेला अपेक्षित निर्णय देणार, असे म्हणणेही नेहमीच बरोबर असेल असे नाही. कायद्याला अपेक्षित आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारा निर्णय देण्याची जबाबदारी न्यायाधिकरणाचे (ट्रायब्यूनलचे) प्रमुख म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांच्यावर आहे.
अपात्रतेच्या प्रकरणात 'संवैविधानिक नैतिकता' हा विषय सातत्याने चर्चेत राहिला, कारण राहुल नार्वेकर यांनी अनेकदा कामकाज चालवताना संवैविधानिक नैतिकता पाळली नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला नाराजी व्यक्त करावी लागली. पक्षांतर बंदीबाबत दहावे परिशिष्ट १९८५ मध्ये संविधानाचा भाग बनल्यापासूनच्या इतिहासात राहुल नार्वेकर हे पहिले विधानसभा अध्यक्ष आहेत ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सूचना (डायरेक्शन) दिल्या आहेत. महाराष्ट्रासाठी हे नक्कीच भूषणावह नाही. नार्वेकरांनी आता कायद्याच्या व संवैधानिक चौकटीत बसणारा निर्णय घ्यावा".
Edited by : Ganesh Thombare
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.