Shiv Sena MLA Disqualification : कोर्टाने फटकारल्यानंतर अपात्रताप्रकरणी अध्यक्षांची पहिलीच सुनावणी; ठाकरे गटाचे लक्ष!

Mumbai Political News : शिवसेना पक्षाच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर पुन्हा एकदा सुनावणीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. दुपारी एक वाजता या सुनावणीला सुरुवात केली जाईल. दाखल झालेल्या एकूण ३४ याचिकांचं सहा गटात वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. यातल्या महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी होणे, अपेक्षित आहे. (Latest Marathi News)

सर्वोच्च न्यायालयाचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढल्यानंतर आणि फटकारल्यानंतर होणारी ही पहिली सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत. ३१ डिसेंबरपूर्वी या प्रकरणाचा निकाल लावणे, आम्हाल अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने ताकीद दिली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष अॅक्शन मोड -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आता शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणामध्ये कार्यवाही करण्याच्या पवित्र्यात आले आले आहेत. आमदार अपात्रतेमध्ये नव्याने वेळापत्रक तयार करण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे ऐन दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यानच ही सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे अध्यक्षांची तारेवरची कसरत पाहायला मिळणार आहे.

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एकीकडे सभागृहाचं कामकाज अध्यक्षांकडे असणार आहे, तर त्याच वेळी शिवसेना अपात्रता प्रकरणावरही त्यांना सुनावणी पार पाडावी लागणार आहे. या दोन्ही गोष्टींची कार्यवाही करताना अध्यक्षांची हिवाळी अधिवेशनात तारेवरची कसरत होणार आहे.

अध्यक्षांची दिल्लीवारी -

या पार्श्वभूमीवरच राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीत जाऊन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेतली होती. या भेटीत आमदार अपात्रते प्रकरणासंदर्भात कायदेशीर सल्ला नार्वेकरांनी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विलंब केल्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेले वेळापत्रक न्यायालयाने अमान्य केले होते. यासाठी आता नवीन वेळापत्रकासाठी अध्यक्षांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

अंतिम निर्णयाबाबत आदेश -

जुने वेळापत्रक नाकारून, नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यासंदर्भात निर्देश देतानाचा न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, आमदार अपात्रतासंदर्भातील ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेशही अध्यक्षांना दिले होते.

(Edited By - Chetan Zadpe)