.. हाती धुपाटनं आलं, अशी 'स्वाभिमानी' ची अवस्था : सदाभाऊ खोत यांची टीका

मुंबई : तेलं ही गेलं, तुपही गेल.. हाती धुपाटणं आलं..अशी अवस्था स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे झाली असून त्यांच्या सरकारच्या काळात प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा झाली होती. त्यावेळीच 'स्वाभिमानी'ने या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढायला हवा होता. पण मंत्रीपद किंवा आमदारकी मिळाली नाही म्हणून शेवटच्या क्षणी सरकारमधून बाहेर पडले, त्यांचे शेतकऱ्यांप्रती प्रेम हे पुतना मावशीचे असल्याचा आरोप रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

पुरग्रस्त शेतकऱ्यांचाही प्रोत्साहन अनुदानात समावेश करावा, या मागणीसाठी सदाभाऊ खोत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सदाभाऊ म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना २०१९ अंतर्गत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाला अडीच वर्षे झाली.

"महाविकास' ने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याचे सांगितले. पण, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक रूपया जमा केला नाही. २०१९ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेशमध्ये महापूर आला होता. या महापूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ झाले होते. त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानातून महाविकास आघाडी सरकारने वगळले होते. त्यासंदर्भात आम्ही मागणी करूनही अनुदानात महापूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा समावेश केला नाही.

आता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारकडे आम्ही आता महापूरातील शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार उभे राहणार आहे, असे आश्वासन श्री. फडणवीस यांनी दिले असून प्रोत्साहन अनुदानापासून कोणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. त्या बद्दल मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींचे मी अभिनंदन करतो.

नवे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे असून हे सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रोत्साहन अनुदानासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूरला मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या मोर्चावर टीकेची झोड उठवत सदाभाऊ खोत म्हणाले, ५० हजार प्रोत्साहन पर अनुदानासाठी ते आज रस्त्यावर उतरले आहेत. तेलं ही गेलं, तुपही गेलं, हाती धुपाटणं आलं... अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. त्यांच्या सरकारच्या काळातच ही घोषणा झाली होती.

पण शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही. दोन वर्षात त्यांनी त्यांच्या सरकारला धारेवर धरायला हवे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यापेक्षा त्यांनी त्यावेळी त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या किंवा उपमुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढायला हवा होता. किंवा शेतकऱ्याला मदत न करणाऱ्या अशा सरकारच्या सत्तेवर लाथ मारून बाहेर पडायला हवे होते. पण, आता आमदारकी वा मंत्री पद मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर 'महाविकास'चे सरकार शेवटच्या घटका मोजत असताना ते बाहेर पडले. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी काहीही देणं घेणं नाही, हे यातून दिसत असून त्यांचे शेतकऱ्यांप्रती प्रेम पुतना मावशीचे असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.