Maharashtra Politics : उच्च न्यायालयाचा महायुती सरकारला 'दे धक्का'; राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत दिला 'हा' मोठा निर्णय

Mumbai News, 23 August : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची याचिका 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तर या 12 आमदारांची नियुक्ती रखडणं हा महायुती सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती देखील याचिकाकर्ते शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात केली. त्यावर कोर्टाने ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत, असे म्हणत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या रोखल्या होत्या. या संदर्भात सुनील मोदी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. जून 2020 मध्ये मविआ सरकारने 12 आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी तत्कालीन राज्यपालांकडे शिफारस केली होती.

मात्र, राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केली नाही. शिवाय ती फेटाळलीही नाही. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. या काळात राज्यात अनेक राजकीय उलथापालथ झाली. दरम्यान, महायुती सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेत नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली.

मात्र, हा निर्णय बेकायदा असून आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा, अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना, "ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत", असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींना याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. तर राज्य सरकारचा या याचिकेस विरोध असून यादी मागे घेणं हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतला निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.