Tribal Department Meeting : ..अखेर तीनवेळा रद्द झालेली अन् चौथ्यांदा मुहूर्त सापडलेली 'ती' महत्त्वपूर्ण बैठकही झाली स्थगित!

Tribal department Meeting Postponed : मागील तीन वेळा रद्द झालेल्या व चौथ्यांदा मूहूर्त लागलेल्या अनुसुचित जमाती क्षेत्रातील आदिवासी आमदार, अनुसूचीत जमाती क्षेत्राच्या बाहेरील आमदार व पदाधिकाऱ्यांत वेगवेगळ्या मुद्यावरून खडाजंगी झाली. आदिवासी संशोधन समिती पुणे येथील आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे व 'बोगस' असा शब्द प्रयोग केल्याने एकच गोंधळ निर्माण झाला.

दोन तासांच्या चर्चेनंतरही प्रश्न मिटला नसल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यानी ही बैठक स्थगित करून लवकरच वेगवेगळ्या बैठका घेऊन प्रश्न निकाली काढणारच असे शेवटी मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केले.

येथील सह्याद्री अतिथी गृहावर दुपारी तीन वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विभागाने मंगळवारी बैठक आयोजित केली होती. मागील तीन बैठका रद्द झाल्यानंतर आदिवासी कोळी महादेव समाजाच्या राज्यातील व मराठवाड्यातील संघटना आक्रमक झाल्या. मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार ज्ञानराज चौगुले यासह मराठवाड्यातील आमदारांच्या दबावामुळे पुन्हा मुख्यमंत्र्याना बैठक लावण्याची विनंती केली.

त्यांनतर मंगळवारी बैठक लागली या बैठकीला गुलाबराव पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, बाबा आत्राम, दिपक केसरकर, मंत्री अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, आमदार ज्ञानराज चौगुले, अभिमन्यू पवार, तुषार राठोड, रमेश पाटी, चेतन पाटील यासह यासह महाराष्ट्रातील व मराठवाड्यातील आमदार व संघटनाचे पदाधिकारी, आभ्यासक उपस्थित होते.

बैठकीला सुरूवात झाल्यानंतर थेट जातपडताळणी समितीकडून कसा अन्याय केला जातो, जात प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळत नाही, रक्तनात्यामध्ये जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र का देत नाही?, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षण दिले जाते, केद्र शासनाकडून येणारा निधी केवळ ठराविक क्षेत्रातच वापरला जातो, विधानसभेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या धरूनच आरक्षण काढले जाते मात्र सवलतीचे लाभ केवळ ठराविक क्षेत्रात वापरता विस्तारीत क्षेत्रातील जमातीची छळवणूक का करता? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले.

यावेळी कोळी नोंदीबाबत स्पष्टीकरण देतांना आदिवासी संशोधन समितीचे आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी आदिवासी कोळी नोंदी बाबत बोगस असा शब्द प्रयोग केला. यावेळी उपस्थित अभ्यासकांनी १९५० पुर्वीच्या नोंदी केवळ जात म्हणून कोळी नोंद असून ही सामान्य संज्ञा आहे. महादेव, मल्हार, टोकरे, डोंगरे या त्या त्या भागातील पोटजाती आहेत, असे सांगत असतांना आदिवासी क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील शाब्दीक वाद निर्माण होऊन गोंधळ झाला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजेंद्र भारूड यांना तुम्ही जात वैधता देत नाही सर्रासपणे रद्द करता त्यानंतर न्यायलयातून त्यांना वैधता मिळते हा भेदभाव कसा, सर्व समाजांना सोबत घेऊन जायचे आहे. असे बोलताच आयुक्त निरूत्तर झाले असा प्रकार चालणार नाही म्हणून त्यानी ठणकावले.

तसेच यावेळी गुलाबराव पाटील(Gulabrao Patil), आमदार ज्ञानराज चौगुले, तुषार राठोड, अभिमन्यू पवार, रमेश पाटील यांनी माजीमंत्री मधुकर पिचड, माजी आयुक्त गोविंद गारे यांना कोळी नोंदीवरून वैधता प्रमाणपत्र कसे दिले, रक्त नात्यात वैधता असताना सरसकट मराठवाड्यातील जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध का करता असा जाब त्यांनी आयुक्त व जातपडताळणी समितीच्या सहआयुक्तांना विचारला.

अखेर तीन वेळा रद्द झालेली व चौथ्यांदा मुहूर्त मिळालेली बैठक स्थगित केली लवकरच पुन्हा वेगवेगळ्या बैठका घेऊन तोडगा काढू असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही, अखेर बाहेर पडलेल्या समाज बांधवानी राजेंद्र भारूड यांना निलंबित करा, बोगस शब्द प्रयोग केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करा, आदिवासी विभागातून तत्काळ बदली करा अशा मागण्या यावेळी समाजबांधवानी केली.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)