Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंवर मनमानी अन् एकतर्फी कारभाराचे आरोप; आणखी एक आदेश वादाच्या भोवऱ्यात : कोर्टात चॅलेंज

Buldhana News, 04 Jul : अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यापासून सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या नेहमीच्या स्टाईलने कारवायांचा धडाका लावला आहे. नुकतंच त्यांनी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्या अंतर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींविरोधात थेट मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. बुलढाण्यातील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी मुंढेंच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून त्यांनी तुकाराम मुंढेंचा आदेश मनमानी करणारा, एकतर्फी व सामान्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. शिवाय मुंढेंचा हा आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी या याचिकेत केली आहे.

मुंढेंचा आदेश नेमका काय?

तुकाराम मुंडे यांनी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यातर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन, त्यात अर्थसहाय्य पुरवठा व वाहतूक करणारे, तसेच त्यासाठी गोदाम पुरवणारे व किरकोळ विक्री करणाऱ्या विरोधात मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, आता बुलढाण्यातील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी हा आदेश मनमानी करणारा आणि एकतर्फी असल्याचं म्हणत त्यावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय या याचिकेवर नेमका काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

'ती' कारवाई मुंढेंच्या अंगलट येणार?

तर तिकडे तुकाराम मुंढेंच्या निर्देशानुसार, अन्न व औषध प्रशासाने वर्धा येथील 'गोरस भंडार' या संस्थेवर कारवाई केली होती. या कारवाई विरोधात गोरस भंडारने अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने या संस्थेची मागील ७० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने किती वेळा तपासणी केली आणि त्या तपासण्यांमध्ये कोणती कारवाई अथवा निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मागविला आहे.

या संस्थेशी संबंधित सर्व तपासण्या आणि त्यांचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश एफडीएला देण्यात आले आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार 'गोरस भंडार' विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार विभागाला आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाने नमूद केले आहे. मात्र, नियमानुसार द्यावी लागणारी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद 'गोरस भंडार' तर्फे करण्यात आला आहे.

शिवाय कारवाई नियमांनुसार करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्धही कोणतीही संधी न देता थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे आता गोरस भंडारवरील कारवाई मुंढेंच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे.