Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे हे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त झाल्यापासून या विभागानं अन्न आणि औषध भेसळीविरोधात जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईचं नागरिकांमधूनही स्वागत होत आहे. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टानं एफडीएची ही कारवाई एकतर्फी सुरु असल्याचं निरीक्षण नोंदवत यापुढे राजकीय नेते मंडळी, मंत्री आणि सरकारी मालकीच्या कॉन्टिन अन् हॉटेल्सवरही कारवाई करावी असे थेट आदेशच दिले. मुंबईतील पंचतारांकीत हॉटेलवर धाड टाकून तिथल्या अस्वच्छतेचे पुरावे ताब्यात घेऊन हॉटेल एडीएकडून सील करण्यात आलं होतं. या हॉटेल चालकांनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेऊन एफडीएच्या या कारवाईबाबत दाद मागितली. याच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टानं एफडीएला या सूचना केल्या.
नुकत्याच केलेल्या कारवाईत मुंबईतील पाच नामांकीत क्लब कँटिन्सचे परवाने FSSAI कडून रद्द करण्यात आले होते. यामध्ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीए), एमआयजी क्लब वांद्रे पूर्व, आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना आणि विलिंग्डन कॅथोलिक जिमखाना या अस्थापनांचा यात समावेश आहे. या कॅन्टिनमध्ये एफडीएनं केलेल्या कारवाईतील काही फोटो देखील सोशल मीडियात व्हायरल झाले होते. यामध्ये या कॅन्टिमध्ये झुरळं, भाज्यांना बुरशी लागलेली, तसंच शिळ्या खराब झालेल्या भाज्या आणि अस्वच्छता दिसून आली होती. त्यामुळं या अस्थापनांचे परवाने तातडीनं रद्द करण्यात आले होते. या अस्थापनांच्या व्यवस्थापनानं थेट या कारवाईवरोधात हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना एफडीएला हायकोर्टानं झापलं आणि म्हटलं की, याचिकाकर्त्यांच्या स्वयंपाकघरात केवळ एक-दोन झुरळं फिरताना आढळली म्हणून थेट परवाना निलंबित करायचा? एक झुरळ परवा माझ्या डेस्कवर आढळलं होतं, म्हणून मी काम बंद करायचं का? असा उलट प्रश्न करत एफडीएचा ३ जुलै रोजीचा आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्यांच्या पंचतारांकीत हॉटेलचा परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश एफडीएला दिले आणि अन्य आदेशांवर माहिती घेण्यासाठी सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केली होती.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनानं आजवर किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स आणि रेस्तराँवर छापे टाकले, किती सरकारी कॅन्टिनवर कारवाई केली असा सवाल बुधवारी हायकोर्टानं उपस्थित केला. अशा कठोर कारवाया केवळ खासगी अस्थापनांवर नको. मंत्रालय, उच्च न्यायालयासह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी अस्थापनांचीही तातडीनं तपासणी करा, असे आदेशही कोर्टानं यावेळी दिले. या कारवाया करताना त्याचं छायाचित्रण करा, अन्यथा सर्वकाही स्वच्छ होते असा अहवाल सादर करावा अशाही सूचना कोर्टानं यावेळी केल्या.
एफडीएकडून अन्नभेसळीविरोधात राज्यव्यापी मोहीम राबवली जात असली तरी ती कारवाई न्याय्य आणि योग्य प्रक्रियेचं पालन करणारी असावी. या हॉटेल्स, कॅन्टिन अन् रेस्तराँना सुधारणा करण्याच्या सूचना मिळायला हव्यात, असा युक्तीवाद यावेळी अॅड. मयूर खांडेपारकर यांनी केला. पण या सुधारणा सूचना देऊनही जर त्याचं पालन केलं गेलं नाही तर तुम्ही परवाना निलंबित करु शकता, असंही यावेळी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.